चंद्रपूर : महाराष्ट्र शासनाने 27 डिसेंबर 2023 व 26 जानेवारी 2024 रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याच्या अटी शिथील झाल्याने ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी , व्हिजेएनटी प्रवर्गात बोगस लोकांची घुसखोरी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, व्हिजेएनटी प्रवर्गाचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. या निर्णयाविरोधात आज बुधवारी दुपारी गांधी चौक येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयपर्यंत आरक्षण बचाओ महामोर्चा काढण्यात आला. या महामोर्चाला विविध राजकीय पक्ष तसेच सामाजिक संघटनांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला होता.
. या महामोर्चाला महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, आमदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार सुधाकर अडबाले, देवराव भोंगळे, राहुल पावडे, रामू तिवारी, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक, प्राचार्य अशोक जीवतोडे, राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजुरकर आदींची उपस्थिती होती.
. या अधिसुचनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास जातीचे खोटे दाखले व जातवैधतेचे खोटे प्रमाणपत्र मिळणे शक्य होईल. त्यामुळे भविष्यात अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती तसेच मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुळ व खऱ्या नागरिकांच्या आरक्षणाला धोका निर्माण होईल असा आरोप आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केला आहे, या अधिसूचनेविरोधात आगामी विधानसभा अधिवेशनात आम्ही आवाज बुलंद करू अशी माहिती धानोरकर यांनी यावेळी दिली. सध्या देशात सर्व जातीचे आरक्षण संपविण्याचे काम सरकारद्वारे सुरू आहे, आजच्या मोर्च्यातून हा सरकारला इशारा आहे, बहुजन जागा झाला तर तुमची सत्ता खेचून टाकणार ही ताकद आज समाज दाखवित आहे.
. या महामोर्चाला ओबीसी (व्हिजे, एनटी, एसबीसी) अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती यांच्या विविध संघटनांचे समाजबांधव सहभागी झाले होते.
