वाढीव कराचे देयके नागरिकांच्या दारीं
गडचांदुरकरांत संताप
राजकीय बोडवन असल्याची चर्चा
मारोती चाफले
गडचांदूर : नगरपरिषद प्रशासनाने चतुर्थ वार्षिक फेर कर मूल्यांकनाकरीता विशेष नोटीस पाठवून न. प. हद्दीतील सर्व करपात्र मालमत्तांचे पुर्नमूल्यांकन करून नवीन कर आकारणी प्रस्तावित केली यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसणार होती. मात्र पालकमंत्र्याच्या आदेशाने काही काळ प्रस्तावित कर रचना थांबलेली होती. आणि आता पुन्हा नवीन कर आकारणी सुरु झाल्याने गडचांदुरकरांत संताप व्यक्त होत आहे.
. गडचांदूर येथील नागरीकांना चतुर्थ वार्षिक फेर कर मूल्यांकनाकरीता म्हणून नगरपरिषद प्रशासनाने विशेष नोटीस पाठवून न. प. हद्दीतील सर्व करपात्र मालमत्तांचे पुर्नमूल्यांकन करून नवीन कर आकारणी प्रस्तावित केली होती. परंतू सदर कर आकारणी ही आर्थि क लुट करणारी असून यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना चांगलाच आर्थिक भुर्दंड बसणार होता. अनेकांना आलेल्या नोटीस मध्ये दुप्पट-तिप्पट कर आकारल्याने नागरिक चिंतेत होते. त्यामुळे भाजपाचे विधानसभा निवडणुक प्रमुख तथा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराव भोंगळे यांनी सदर प्रस्तावित कर आकारणी तातडीने रद्द करावी अशी मागणी राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांचेकडे निवेदन देत दि. १३सप्टेंबर रोजी चंद्रपूरातील जिल्हा नियोजन सभागृहात केली, संवेदनशील लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यतत्पर असणाऱ्या पालकमंत्री ना. मुनगंटीवारांनी तत्क्षणीच राजुरा व गडचांदूर या दोन्ही ठिकाणच्या प्रस्तावीत कर आकारण्या थांबविण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.
. पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी विनय गौडा जि. सी. यांनी तातडीने मुख्याधिकारी डॉ. सुरज जाधव यांना सुचना देऊन राजुरा व गडचांदूर येथील सदर प्रस्तावित कर आकारणी थांबवली होती. मात्र निवडणूक संपताच गडचांदूर नगरपरिषद ने 31 मार्च 2025 रोजी संपणाऱ्या कालावधीच्या वाढीव बिलाची देयके नागरिकांना पाठवणे सुरु केल्याने नागरिक हैराण झाले आहे,
पालकमंत्र्यांच्या आदेशाची मुदत केवळ निवडणुकी पुरतीच का ? महागाईच्या काळात नगरपरिषदच्या नवीन कर रचणे मुळे गडचांदुरकर धास्तावले होते. मात्र पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने सुखावले असताना अचानक नगरपरिषद मार्फत नागरिकांना पाठविलेले वाढीव कर देयके बघून नागरिकांत संभ्रम निर्माण होत असून पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलेल्या आदेशाची मुदत केवळ निवडणूकी पुरतीच होती का? असा प्रश्न आता नागरिक करीत आहेत.
