प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
राजुरा : प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे रेती घाटांचा लिलाव झाला नसून, रेती तस्करांनी आडत घालून महसूल व वनक्षेत्रातील नाल्यांमधून वाळूची चोरी करून लाखो रुपयांचा महसूल लुटला असल्याचे दिसून येत आहे. रेती चोरी होत असतानाही महसूल व वनविभागाच्या स्थानिक प्रशासनाचे मौन समझन्या पलीकडे आहे.
. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विरूर स्टेशन तलाठी कार्यालयापासून थोड्याच अंतरावर एका गौण खनिज कामाचे साहित्य पुरवठा करणाऱ्याने मुख्य रस्त्यालगत वाळूची चोरी करून सुमारे दोन ट्रक रेतीचा साठा केला. ताजी रेती आणून तिथून रेती विकण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. विरूर स्टेशन – डोंगरगाव रोडवरील उपकेंद्राजवळ तीन ते चार ट्रक रेतीचा साठा ठेवला आहे. त्यापुढील मुंडी गेट रोडवर तीन ठिकाणी रेतीचा साठा केला जात आहे. रेतीची सर्रास चोरी होत असूनही याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष समजण्यापलीकडे आहे.
. रेती चोरी आटोक्यात आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामसमिती गठीत केली असून, पोलीस पाटील, तंटामुक्ती अध्यक्ष, सरपंच, तलाठी यांचा समिती मध्ये समावेश करण्यात आला आहे, मात्र शासकीय कामाऐवजी, वैयक्तिक स्वार्थ साधत असल्याने समिती निरुपयोगी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
. विरूर स्टेशन परिसरात कोणत्याही निर्बंधाशिवाय रेती तस्करीमुळे प्रशासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याबाबत प्रशासन मात्र मौनी बाबाच्या भूमिकेत दिसून येत आहे. रेती चोरीला आळा घालण्यासाठी उपविभागीयस्तरावर चौकशी समिती गठीत करून जबाबदारी निश्चित करून त्यात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केल्यास रेतीचोरीवर पूर्णपणे आळा बसू शकतो, असे खुद्द विरूर परिसरातील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले आहे. तसेच रेती घाटांचा लिलाव करण्याची मागणी लवकरच करण्यात येणार आहे.
