स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक लांबल्याचा बसणार फटका
दोन वर्षापासून प्रशासक असल्याने कार्यकर्त्यांची नाराजी
विसापूर : महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याची तयारी झाली होती. मात्र, त्यावेळी आरक्षणावरून काहींनी न्यायालय गाठले होते. दोन वर्षापासून राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक निवडणूक होणे,क्रमप्राप्त होते. मात्र,राज्यकर्त्यांनी जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले. परिणामी शहरातील व ग्रामीण भागातील दुय्यम पातळीवर नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. याचा फटका महायुतीच्या सरकारला आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक दरम्यान बसण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षापासून प्रशासक राज असल्याने प्रशासकीय पातळीवर अनागोंदी निर्माण झाली आहे.
. ग्रामीण भागात विकासाची त्रीसुत्री म्हणून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत आहे. मात्र,मागील अडीच वर्षापासून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली नाही. जिल्हा परिषद व १५ पंचायत समिती मध्ये प्रशासकीय राजवट आहे. त्याच प्रमाणे महानगर पालिका, नगरपालिकेच्या आणि नगरपंचायत निवडणूक देखील घेण्यात महायुतीच्या सरकारने दिरंगाई केली आहे. यामुळे शहर व गावपातळीवर दुय्यम दर्जाच्या नेत्यांत मोठी नाराजी दिसून येत आहे. याचा फटका आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक दरम्यान महायुतीच्या उमेदवारांना बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
. चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण सहा विधानसभा मतदार संघ आहे. चंद्रपूर विधानसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार, बल्लारपूर भाजपाचे सुधीर मुनगंटीवार, राजुरा कांग्रेसचे सुभाष धोटे, चिमूर भाजपाचे बंटी भांगडिया, ब्रम्हपुरी विधानसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार आणि वरोरा मतदार संघात कांग्रेसच्या प्रतीभा धानोरकर आमदार म्हणून प्रतिनिधीत्व करीत आहे. आज घडीला चंद्रपूर लोकसभा मतदार संघातून प्रतीभा धानोरकर खासदार म्हणून प्रतिनिधीत्व करीत आहे.
. या सर्व लोकप्रतिनिधींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यास काय केले, असा पश्न दुय्यम पातळीवर नेत्यांमध्ये कायम आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत शहरातील व गावागावातील कार्यकर्त्यांत नाराजीचा सामना करावा लागणार आहे. याचा फटका महायुतीच्या सरकारला बसण्याची शक्यता मोठी आहे. केंद्र सरकार ‘एक नेशन, एक इलेक्शन’ असी घोषणाबाजी करत आहे. मात्र, सत्ता प्राप्तीसाठी राज्यातील विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याची तयारी, मागेपुढे करत आहे.
. पूर्वीपेक्षा आताचा मतदार अधिक प्रगल्भ झाला आहे. तरीही सत्ता प्राप्तीसाठी महायुतीचे सरकार मत पेरणी साठी मध्यप्रदेश राज्याच्या धर्तीवर ‘ मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ‘ आणली आहे. दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर पर्यटन योजना आणली. दररोज शासन निर्णय काढून मतदारांना आपले करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. ऐन विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर धडाधड निर्णय घेतले जात आहे. हीच तप्तरता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यास का,करण्यात आली नाही. राज्यातील महायुतीच्या सरकारला यामुळे फटका देण्यासाठी दुय्यम पातळीवर नेत्यांमध्ये खलबते रचली जात असल्याची चर्चा व्यक्त केली जात आहे. यातून नाराजीचा सुर आवळला जात आहे. मागील दोन वर्षापासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका आणि नगरपालिकेच्या निवडणूक लांबविल्याने नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. या ठिकाणी प्रशासकीय राजवटीमुळे अधिकारी वर्ग मस्तवाल झाले आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेवरचा वचक नसल्यामुळे नागरिकांना कामाचा खोळंबा सहन करावा लागत आहे. ही परिस्थिती महायुतीच्या सरकारला भोवण्याची शक्यता आहे.
