- बल्लारपूर तालुक्यात रेती घाटाचा लिलावच नाही
- शासनाच्या धोरणाचा घरकुल लाभार्थ्यांना फटका
विसापूर : केंद्र व राज्य शासन गरिबांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून विविध घरकुल योजना राबवित आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना केवळ १ लाख ५२ हजार रुपये अनुदान देत आहे. मात्र घरांच्या बांधकामांसाठी रेतीच उपलब्ध होत नाही. बल्लारपूर तालुक्यात रेती घाटाचा अद्याप लिलाव झालाच नाही. याचा फटका सर्वसामान्य घरकुल लाभार्थ्यांना बसत आहे. यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना घराचे स्वप्न अधुरेच राहण्याची शक्यता बळावली आहे.
. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रनेच्या माध्यमातून पंतप्रधान घरकुल योजना, आदिवासी प्रकल्प अंतर्गत शबरी घरकुल योजना व समाज कल्याण विभागाची रमाई, यशवंतराव चौव्हाण मुक्त वसाहत योजनेतून एन. टी. प्रवार्गांसाठी घरकुल योजना आणि ओबीसी वर्गासाठी मोदी घरकुल योजना पंचायत समिती मार्फत राबविली जाते. या सर्वासाठी बल्लारपूर तालुक्यात तब्बल १ हजार २४२ गरीब घरकुल लाभार्थ्यांची मंजुरी आहे.यातील अनेकांना आता आपल्याला हक्काचा पक्का निवारा मिळणार, म्हणून आशा पल्लवीत झाल्या आहे. मात्र गावगाड्यात घरकुल बांधकामांसाठी रेतीच उपलब्ध होत, नसल्याने लाभार्थ्यांना घरकुलांचे दिव्य स्वप्न ठरत आहे.
. अशातच शासनस्तरावर अनुदान वाटपात देखील भेदभाव उजागर होत आहे. याच योजनेतील लाभार्थ्यांना शहरी भागात २ लाख ५0 हजार रुपये प्रती लाभार्थी अनुदान दिले जाते. मात्र ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यासाठी घरकुल बांधकामांसाठी १ लाख ५२ हजार रुपये बँक खात्यात जमा केले जाते. ही अनुदानांची तफावत देखील ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांच्या माथी मारली जात आहे. लोखंड, सिमेंट, रेती व मजुरी ग्रामीण भागात चढया भावाने आहे. मात्र अनुदान वाटपाची प्रक्रिया भेदभाव निर्माण करणारी आहे.
अवैध रेती वाहतूकदारावर महसूल प्रशासनाचे नियंत्रण ग्रामीण भागात विकासात्मक कामे व घरकुल बांधकामांसाठी अवैध रेती वाहतूकदारावर अवलंबून असत. नदी व नाल्यातून रेतीचा उपसा करून बांधकामांसाठी रेतीचा पुरवठा करत होते. मात्र यावर महसूल प्रशासनाने कडक नियंत्रण आणले आहे. एखादा अवैध रेतीचा ट्रक्टर पकडला गेला. तर ट्रक्टर मालकाकडून दंडात्मक कारवाई म्हणून १ लाखावर रक्कम वसूल करते. परिणामी घडाई पेक्षा, मडाइ जास्त, म्हणून अवैध रेती वाहतूकदार प्रशासनाच्या बडग्यामुळे चांगलेच धास्तवले आहे. महसूल प्रशासनाच्या धडक कारवाईमुळे व दंडच्या मोठया रक्कमेमुळे गावातील अवैध रेती वाहतूकीस अडथळा निर्माण झाला आहे.
” बल्लारपूर तालुक्यात मुख्य नदी वर्धा व नाल्यामुळे रेतीचे प्रमाण अधिक आहे. महसूल प्रशासनाने रेती घाट निर्धारित करून लिलाव प्रक्रिया करावी. गावपातळीवर विकासात्मक कामे रेती अभावी खोळंबलि आहेत. अशातच गरीब घरकुल लाभार्थ्यांना शासनाकडून घरकुल मिळाले. परंतु रेतीच्या तुटवड्या मुळे गरिबांच्या घरकुलाचे दिव्य स्वप्न ठरले आहे. यावर शासनाने तोडगा न काढल्यास गावातील विकासात्मक बांधकामे व घरकुल लाभार्थ्यांना घरांचे बांधकाम करण्यास अडचणीचे ठरणार आहे. रामभाऊ टोंगे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, विसापूर.
