वसंत मुंडे यांची मागणी
भाजपचे धोरण आरक्षणविरोधी
आरएसएसच्या विचारसरणीमुळे ओबीसी डेटा रोखल्याचा काँग्रेसचा गंभीर आरोप
परळी : “केंद्रातील भाजप सरकार आर एस एस च्या मनुवादी विचारसरणीने चालत असून, याच कारणामुळे ओबीसी जातींचा जनगणनेत समावेश केला जात नाही,” असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला आहे. देशात पशू-पक्ष्यांची गणना होते, मग ५२ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींची जातनिहाय जनगणना का टाळली जाते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
आरक्षणावरून भाजपवर कडाडून टीका
वसंत मुंडे यांनी भाजपच्या ऐतिहासिक धोरणांवर टीका करताना सांगितले की, १९३१ पासून २०११ पर्यंत विविध सरकारांनी जातनिहाय जनगणना केली. मात्र, जेव्हा १९९० मध्ये मंडल आयोग लागू झाला, तेव्हा भाजपच्या विरोधामुळेच व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार पडले. मनमोहन सिंग सरकारने २०११ मध्ये ५ हजार कोटी रुपये खर्च करून जातनिहाय जनगणना केली होती, परंतु तो डाटा राष्ट्रीय संपत्ती असतानाही केंद्राने तो सार्वजनिक केला नाही.
देवेंद्र फडणवीस सरकारवर निशाणा
महाराष्ट्रातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने ओबीसींचा मुद्देनिहाय डेटा देण्याबाबत वेळकाढू धोरण स्वीकारले. १२ जून २०१८ रोजी केंद्र सरकारला गुपित पत्र देऊन ही माहिती दडवून ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या, असा आरोप मुंडे यांनी केला. केवळ १.५ टक्के जनगणनेचा डेटा न दिल्यामुळेच ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित राहिला, असेही त्यांनी नमूद केले.
ओबीसींच्या मागण्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष
देशात ३००० पेक्षा जास्त ओबीसी जाती आहेत. या समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी जातनिहाय जनगणना होणे अत्यंत आवश्यक आहे. वसंत मुंडे यांनी प्रमुख मागण्या केल्या आहेत, यात ओबीसींची मुद्देनिहाय आणि जातनिहाय जनगणना तातडीने करावी, ‘क्रिमीलिअर’ची अट रद्द करण्यात यावी, लोकसंख्येच्या आधारावर ओबीसींचे वर्गीकरण करून न्याय द्यावा. अश्या मागण्या केल्या आहे.
निवडणुकीत धडा शिकवण्याचा इशारा
“ओबीसी समाज जर जागृत झाला, तर राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ता बदलण्याची ताकद या समाजात आहे. याच धास्तीमुळे भाजप सरकार ओबीसींवर सतत अन्याय करत आहे,” असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले. ओबीसींच्या न्याय्य हक्कासाठी आपला लढा सुरूच राहील, असा विश्वासही त्यांनी याप्रसंगी व्यक्त केला.
