खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
खासगी शाळांच्या मनमानी कारभाराला चाप
नियम मोडल्यास थेट फौजदारी गुन्हे होणार दाखल
पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा
चंद्रपूर : राज्यातील खासगी शाळांकडून पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच महागडे गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या गंभीर प्रकरणाची राज्य शासनाने दखल घेतली आहे. चंद्रपूरच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना मोठे यश आले असून, शिक्षण संचालनालयाने आता सर्व शाळांसाठी अत्यंत कडक नियमावली जाहीर केली आहे. यामुळे शाळांच्या मनमानी नफेखोरीला चाप बसणार असून पालकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबणार आहे.
खासदारांनी पत्राद्वारे मांडली पालकांची व्यथा
अनेक खासगी शाळा विशिष्ट दुकानदारांशी हातमिळवणी करून पालकांवर ठराविक ठिकाणाहूनच साहित्य घेण्याचा दबाव टाकत असल्याचे निदर्शनास आले होते. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी २ एप्रिल २०२६ रोजी पत्राद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले होते. वरोरा येथील ‘सेंट अॅन्स पब्लिक स्कूल’सारख्या शाळांमध्ये पालकांना कशा प्रकारे वेठीस धरले जाते, याची उदाहरणे त्यांनी पत्रात नमूद केली होती. पालकांना खुल्या बाजारातून साहित्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे आणि शाळांची ही मक्तेदारी मोडीत काढावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी लावून धरली होती.
काय आहे शासनाचे नवीन परिपत्रक ?
खासदार धानोरकर यांच्या तक्रारीची दखल घेत शासनाने निर्गमित केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार आता शाळांना नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यात कोणतीही खाजगी प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळा विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच साहित्य घेण्याची सक्ती करू शकणार नाही, पालकांचा खर्च कमी करण्यासाठी शाळांना किमान ३ ते ५ वर्षांपर्यंत पाठ्यपुस्तके बदलता येणार नाहीत, शैक्षणिक साहित्याची यादी शाळा सुरू होण्याच्या किमान एक महिना आधी सार्वजनिक करणे आता बंधनकारक आहे. राज्य मंडळ, CBSE आणि ICSE शाळांनी केवळ प्रमाणित पाठ्यपुस्तकांचाच वापर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियम मोडल्यास मान्यता होणार रद्द
शासनाने यावेळेस केवळ सूचना न देता कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. जे व्यवस्थापन या नियमांचे उल्लंघन करेल, अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. इतकेच नाही तर दोषी शाळांवर फौजदारी गुन्हे (Criminal Cases) दाखल करण्याची कठोर भूमिकाही शासनाने घेतली आहे.
“शिक्षणाचे बाजारीकरण खपवून घेणार नाही”
या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. हजारो पालकांनी खासदार धानोरकर यांचे आभार मानले आहेत. या यशाबद्दल बोलताना खासदार धानोरकर म्हणाल्या, “शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवून सामान्य जनतेला न्याय मिळेपर्यंत माझा लढा सुरूच राहील. शाळांनी नफेखोरीचे केंद्र बनू नये यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत.”
. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता पालकांना आपल्या पसंतीनुसार आणि परवडणाऱ्या दरात खुल्या बाजारातून शैक्षणिक साहित्य खरेदी करता येणार असून, खासगी शाळांच्या ‘सक्ती’च्या राजकारणाला मोठा लगाम बसला आहे.
