बांबेझरी-कुसुंबी जमीन प्रश्न: शासन-प्रशासन सकारात्मक, टोकाचे पाऊल उचलू नका – पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके

रुग्णालयात जाऊन विषबाधित शेतकऱ्यांची विचारपूस

पुढील ८ दिवसांत जिल्हाधिकारी जिवतीला भेट देणार

चंद्रपूर : बांबेझरी व कुसुंबी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या प्रश्नावर शासन आणि प्रशासन अत्यंत संवेदनशील आहे. यावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून, कोणत्याही शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी केले.

.      सोमवारी (दि. १४) जमिनीच्या प्रश्नावरून विष प्राशन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची जिल्हा सामान्य रुग्णालयात भेट घेऊन पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या प्रकृतीची आस्थेने विचारपूस केली. यावेळी त्यांनी रुग्णालयात भरती असलेले शेतकरी जंगू पेंदोर, मारुती तलांडे, जयराम कुडमेथे, बाळू सिडाम, लच्छु आत्राम आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

.     यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद कांबळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोळे, जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, (चंद्रपूर), रविंद्र माने (राजुरा) व इतर डॉक्टर्स उपस्थित होते.

रुग्णांना शासकीय वाहनाने घरी सोडण्याचे निर्देश
“प्रत्येकाचा जीव मोलाचा आहे, त्यामुळे हताश होऊन आत्महत्येसारखे पाऊल उचलणे चुकीचे आहे,” अशा शब्दांत पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना धीर दिला. डॉक्टरांना रुग्णांच्या उपचारांकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच, प्रकृतीत सुधारणा होऊन सुट्टी मिळाल्यावर सर्व रुग्णांना रुग्णालयाच्या वाहनाने सन्मानाने घरी पोहोचवून देण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.

८ दिवसांत तोडगा काढणार
बांबेझरी-कुसुंबी येथील जमिनीच्या वादावर लवकरच मार्ग काढला जाईल. येत्या आठ दिवसांत जिल्हाधिकारी स्वतः जिवती येथे जाऊन शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष आणि सकारात्मक चर्चा करतील, अशी माहिती डॉ. वुईके यांनी दिली. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून कोणालाही वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

जिल्हा प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका : अल्ट्राटेक सिमेंट (माणिकगड सिमेंट) कंपनीला मौजा कुसुंबी व परिसरातील 643.62 हेक्टर क्षेत्रावर चुनखडक उत्खननासाठी शासनाने दिलेल्या परवानगीचा कालावधी 2031 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यापैकी 63.62 हेक्टर खाजगी जमिनीबाबत 24 आदिवासी कास्तकारांना मोबदला देण्यात आलेला असून त्यांचे कोणतेही प्रश्न प्रलंबित नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, बांबेझरी येथील जमिनीबाबत करण्यात आलेल्या मोजणीत संबंधित सर्वे क्रमांक 43,44,45,46,47,48 मध्ये कंपनीकडून कोणतेही उत्खनन झाले नसल्याचा अहवाल भूमी अभिलेख विभागाने दिला आहे. तसेच संबंधित क्षेत्र हे राखीव वनक्षेत्रात येत असून शेतीयोग्य नसल्याचे वन विभागानेही नमूद केले आहे.

.        या प्रकरणी प्रशासनाने 25 सप्टेंबर 2024, 4 डिसेंबर 2024 रोजी उपविभागीय स्तरावर तर 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी अपर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन बांबेझरी येथील जमीन मोजणी संदर्भात बैठका घेऊन शेतक-यांशी संवाद साधला. सदर प्रकरण सध्या दिवाणी न्यायालय, चंद्रपूर येथे प्रलंबित असून न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिलेला आहे. तसेच राज्य मानवी हक्क आयोगासमोरही हे प्रकरण विचाराधीन आहे. न्यायप्रविष्ठ बाब असल्याने प्रशासकीय मर्यादा असल्या तरी शेतक-यांच्या न्याय्य हक्कासाठी शासन – प्रशासन कायदेशीर चौकटीत राहून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे. तसेच न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध आहे, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.