Home चंद्रपुर जिल्हा विशेष करमणूकीच्या करावर ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचा ताव

करमणूकीच्या करावर ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचा ताव

335

भटाळा ग्रामपंचायतीत यात्रेच्या निधीचा अपहार?

ग्रामविकास अधिकाऱ्याचा ‘पावती’ घोटाळा उघड

​शासकीय तिजोरीवर डल्ला

१५ हजारांचा करमणूक कर बँकेत न भरता परस्पर लांबवला

​चंद्रपूर : वरोरा तालुक्यातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या भटाळा ग्रामपंचायतीमध्ये पारदर्शक कारभाराचे धिंडवडे निघत असून, खुद्द ग्रामविकास अधिकाऱ्यानेच यात्रेच्या करमणूक कराची रक्कम वैयक्तिक कारणासाठी वापरल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. महाशिवरात्री यात्रेच्या नियोजित शुल्कापोटी जमा झालेले १५ हजार रुपये महिना उलटूनही बँकेत जमा न झाल्याने, ग्रामविकास अधिकारी आशिक सुखदेवे यांच्या कार्यपद्धतीवर संशयाची सुई निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी वरोरा पंचायत समितीच्या संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली असून प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.​.      भटाळा येथे महाशिवरात्री निमित्त दरवर्षी मोठी यात्रा भरते. यात्रेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीला उत्पन्न मिळावे यासाठी २२ डिसेंबर २०२५ रोजी मासिक सभा पार पडली होती. या सभेत मीना बाजार आणि झुल्यांसाठी १५ हजार रुपये, तर नाटकाच्या नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी १० हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा अधिकृत ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला होता. ग्रामविकास अधिकारी आशिक सुखदेवे यांनी ६ जानेवारी २०२६ रोजी यवतमाळ येथील व्यावसायिक आनंद भेले यांची मीना बाजारच्या शुल्काची १५ हजार रुपयांची अधिकृत पावती फाडली. नियमानुसार, शासकीय पावती फाडल्यानंतर २४ ते ४८ तासांच्या आत ती रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, आज जवळपास एक महिना पूर्ण होत आला तरी ही रक्कम बँकेत जमा झालेली नाही. ही रक्कम ग्रामविकास अधिकारी आशिक सुखदेवे यांनी आपल्या स्वतःच्या खर्चासाठी परस्पर वापरल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

.      शासकीय सेवेत असताना जनतेचा पैसा स्वतःच्या चैनीसाठी किंवा वैयक्तिक कामासाठी वापरणे हा कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. भटाळा ग्रामपंचायतीच्या या प्रकरणात उघडपणे भ्रष्टाचार दिसत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. यापूर्वीही अशाच काही प्रकरणांमुळे ग्रामपंचायत प्रशासन वादात राहिले आहे. आता या ताज्या प्रकरणामुळे ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या ‘गैर-कामकाजाचा’ पाढाच वरोरा पंचायत समितीसमोर वाचण्यात आला आहे.

.      प्रशासकीय शिस्तीचा भंग करणाऱ्या आणि शासकीय निधीचा अपहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार कठोर कारवाईची तरतूद आहे. या तक्रारीनंतर आता संवर्ग विकास अधिकारी संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पावती फाडली, महिना उलटला, तरी रक्कम ‘गायब’                                                                                                                         ग्रामविकास अधिकारी आशिक सुखदेवे यांनी ६ जानेवारी २०२६ रोजी यवतमाळ येथील व्यावसायिक आनंद भेले यांची मीना बाजारच्या शुल्काची १५ हजार रुपयांची अधिकृत पावती फाडली. नियमानुसार, शासकीय पावती फाडल्यानंतर २४ ते ४८ तासांच्या आत ती रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात जमा करणे बंधनकारक होते मात्र, आज जवळपास एक महिना पूर्ण होत आला तरी ही रक्कम बँकेत जमा झालेली नाही. ही रक्कम ग्रामविकास अधिकारी आशिक सुखदेवे यांनी आपल्या स्वतःच्या खर्चासाठी परस्पर वापरल्याचा आरोप होत आहे.

​”शासकीय निधी हा जनतेच्या हितासाठी असतो, तो स्वतःच्या खिशात घालणे चुकीचे आहे. आम्ही पुराव्यानिशी तक्रार दिली असून, तात्काळ निलंबनाची कारवाई व्हावी.                                                                                                                                                       हरीश जाधव, उपसरपंच भटाळा

error: Content is protected !!