उच्च न्यायालयात सरकारची शेतकऱ्यांपुढे सपशेल माघार
काजळसरच्या शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन लढाई जिंकली
चिमूर : तालुक्यातील काजळसर गावच्या शेतकऱ्यांनी सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आरंभलेल्या बळजबरीने शेतकऱ्याच्या खाजगी जमिनीला सरकारी जमीन भासवून त्यातून रस्ता तयार करण्याचा डाव उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता भूपेश पाटील यांचे सहकार्य घेऊन हाणून पाडला.
. चिमूर तालुक्यात कांपा ते मोटेगाव असा प्रमुख जिल्हा महामार्ग तयार करण्याचे काम जोरात सुरू आहे. हा मार्ग दोन्हीकडून जवळपास तयार झालेला आहे मात्र काजळसर गावातून हा मार्ग गावाच्या मध्यभागातून जात असल्याने काही वर्षापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गावाच्या बाहेरून शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून तात्पुरत्या स्वरूपाचा छोटा रस्ता तयार केला मात्र याबाबत नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरूच केली नाही.
. २०२० मध्ये प्रमुख जिल्हा महामार्ग तयार करण्याचे कंत्राट खाजगी कंपनीला दिल्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शेतकऱ्यांच्या शेतातूनच हा प्रमुख जिल्हा महामार्ग तयार करण्याकरिता सीमांकन केले व शेतकऱ्यांच्या शेतात अवाढव्य मशीन आणून खोदकाम करणे सुरू केले. स्थानिक शेतकऱ्यांनी याला विरोध करून तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी लोकप्रतिनिधी यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवणे सुरू केले मात्र सगळीकडे त्यांच्या पदरी निराशाच आली अखेर दिवानी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय सर्व शेतकऱ्यांनी घेतला.
. अनेक कायदेशीर सल्लागाराकडून या प्रकरणात दिवानी न्यायालयात जाण्याकरिता सुचवण्यात आले होते मात्र उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता भूपेश वामनराव पाटील यांनी हा मुद्दा दिवानी अधिकाराशी संबंधित नसून संविधानाच्या अधिकाराचा भंग करणारा असल्याने दिवानी प्रकरण दाखल न करता शेतकऱ्यांनी संविधानिक याचिका दाखल करावी असे सुचवले त्यानुसार एकूण १७ शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात संविधानिक याचिका दाखल केल्यावर सरकारी अभिलेखात नमूद नसलेल्या जागेवरून रस्त्याचे बांधकाम हा खाजगी संपत्तीवरील मालकाच्या अधिकारात हस्तक्षेप होत असल्याने संविधानिक अधिकाराचा भंग करणारी कृती आहे हा अधिवक्ता भूपेश पाटील यांचा युक्तिवाद मान्य करत तेव्हाचे उच्च न्यायालयातील मुख्य प्रशासकीय न्यायमूर्ती आर के देशपांडे यांनी महामार्गाचे काम सुरू केल्यास ते शेतकऱ्याच्या जमिनीवरील अतिक्रमण समजल्या जाईल व त्याची किंमत सरकारला भरावी लागेल असा आदेश २० मार्च २०२० रोजी दिला होता.
. ही शेतकऱ्याची याचिका गेल्या ३ महिन्यात सातत्याने उच्च न्यायालयापुढे अंतिम सुनावणी साठी येत असल्याने न्यायालयाने सरकार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला याबाबत निर्णय घेण्याकरिता सांगितले होते मात्र ही जमीन खाजगी नसून सरकारचीच असल्याने हा महामार्ग त्याच जमिनीतून करण्यात येईल अशी आडमुठी भूमिका सरकारी पक्षाकडून घेण्यात आली होती. या संदर्भात न्यायालयाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. दिनांक ४ एप्रिल २०२५ रोजी ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे मुख्य प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी करिता आली असता शेतकऱ्याचे अधिवक्ता भूपेश पाटील व सरकारचे अधिवक्ता दामले यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांची भूमिका योग्य असून सरकार त्यांच्या खाजगी शेतातून रस्ता बांधकाम करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा निष्कर्ष काढल्याने सरतेशेवटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सरकार हे शेतकऱ्यांच्या खाजगी जमिनीचा वापर रस्त्यासाठी करणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे म्हणणे रेकॉर्डवर घेऊन याचिका निकाली काढली तसेच सरकारला भविष्यात जमिनीची गरज असेल तर त्यांनी कायद्याप्रमाणे रीतसर प्रक्रिया करून भरपाई देऊन मगच शेतकऱ्याच्या जमिनीचा वापर रस्त्यासाठी करता येईल असा आदेश पारित केला.
. शेतकऱ्याच्या जमिनी बळजबरीने घेण्यापासून ते शेतकऱ्याच्या जमिनीला हात लावणार नाही इथपर्यंत सरकारला कबूल करायला लावण्यापर्यंत शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन लढा लढला व तो जिंकून सरकारला कायद्यापेक्षा मोठा कुणीच नाही हे चिमुरच्या काजळसर येथील शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले या प्रकरणात शेतकऱ्यांची बाजू भरभक्कपणे उच्च न्यायालयात मांडणारे व हा दिवानी स्वरूपाचा मुद्दा नसून संविधानिक अधिकाराचा भंग करणारा प्रकार आहे हे उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आणून देणारे शेतकऱ्याचे अधिवक्ता भूपेश वामनराव पाटील हे सुद्धा मूळचे चिमुरच्याच भूमीमधील असून त्यांचे शिक्षणही चिमूर तालुक्यातच झाले हे विशेष.
