सरकारचे लोकशाहीवर नोकरशाहीचे वर्चस्व
राजकीय ईच्छाशक्ती अभावी नेते नाराज
चंद्रपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सार्वत्रिक निवडणूक मागील तीन वर्षापासून घटका मोजत आहे. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. यामुळे राजकीय ईच्छाशक्ती अभावी नेते नाराजी व्यक्त करत आहे. सरकारच्या दुर्लक्षितपणामुळे लोकशाहीवर नोकरशाहीचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. राज्यातील तब्बल २ हजारांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेंना आजही सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रतिक्षा लागली आहे.
. राज्यातील २७ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद, २८९ पंचायत समिती आणि जवळपास १ हजार ५00 च्या आसपास ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक मुदत संपून घेतल्या नाही. परिणामी स्थानिक नेते चांगलेच हिरमुसले आहे. यातील काहीचा कालावधी पाच वर्षाचा झाला आहे. यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थेंना तीन वर्षापासून सार्वत्रिक निवडणूक होणार म्हणून प्रतिक्षा आहे. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेत ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यास राज्य सरकार ला अद्याप यश आले नाही. यास्तव स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला नाही.
. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ग्रामीण विकासातील त्रिसूत्री म्हणून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत असी रचना करण्यात आली आहे. स्थानिक नेत्यांच्या माध्यमातून विकासाला चालना देण्यासाठी पंचायत राज व्यवस्था बळकटीकरण करण्यात आले. या अनुषंगाने ७२ वी व ७3 वी घटना दुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ५0 टक्के आरक्षण देण्यात आले.सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. मात्र राजकीय ईच्छाशक्ती अभावी सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेत केंद्रीकरण तर करत नाही ना, असा प्रश्न स्थानिक पातळीवर नेते करत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मागील तीन वर्षापासून प्रशासकीय राजवटीचा मार्ग अवलंबविण्यात आला आहे. यामुळे लोकशाहीवर नोकरशाही वरचढ झाली आहे.
. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न चालविला होता. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याच्या अनुषंगाने प्रक्रिया सुरु केली होती. त्यावेळी प्रभागातील आरक्षण काढले होते. मात्र या विरोधात काहींनी न्यायालयात धाव घेऊन आरक्षण सोडत चुकीचे झाले, म्हणून दाद मागितली होती. त्याच प्रमाणे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा देखील पुढे करण्यात आला. यावर आजतागायत निर्णय लागला नाही. राजकीय पक्षांचे नेते स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील दुय्यम पातळीवरच्या नेत्यांना आजही गोंजारत आहेत. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करण्यास काणाडोळा करत आहे. राज्य सरकार न्यायालयीन लढाई राजकीय ईच्छाशक्ती अभावी ताकदीने लढत नाही. हे मात्र तेवढेच खरे आहे.
न्यायालयात २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा तिढा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी घटकांना आरक्षण देण्याची तरतुद आहे. विशेष म्हणजे निवडणूक दरम्यान ओबीसी घटकांना २७ टक्के आरक्षण मिळावे,हा अधिकार आहे. या घटकांतील आरक्षणाचा तिढा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवून आहे. यावर राज्य सरकारने तोडगा काढायचा आहे. केंद्र व राज्य सरकार जवळ याची आकडेवारी आहे. परंतु लोकसभा व विधानसभा निवडणूक दरम्यान या घटकांची मते घेऊन याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण राज्यकर्त्यांनी अवलंबले आहे. परिणामी न्यायालयीन प्रक्रियेत अद्याप स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सार्वत्रिक निवडणूक अडकवून ठेवली आहे. प्रशासकीय राजवटीला जनता कंटाळली आहे. यामुळे जनतेत असंतोष दिवसेंदिवस वाढत आहे. यावर सरकारने मार्ग काढून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रतिक्षा संपुष्टात आणावी, ही अपेक्षा आहे.
