कृषी राज्यमंत्र्यांचा प्रशासनाला अल्टीमेटम
१५ दिवसांत तांत्रिक अडचणी सोडवा, अन्यथा कडक पावले
मंत्रालयातील बैठकीत आशिष जयस्वाल यांचे आदेश
चंद्रपूर : राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बळकट करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला ‘बाळासाहेब ठाकरे कृषी परिवर्तन व मूल्य साखळी’ (स्मार्ट) प्रकल्प सध्या सरकारी नियमांच्या कचाट्यात अडकला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेल्या कृषी प्रक्रिया उद्योगांबाबत कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी मंत्रालयात तातडीची बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. “येत्या १५ दिवसांत या सर्व तांत्रिक अडचणींवर तोडगा काढा, अन्यथा परिणामांना तयार राहा,” असा कडक इशारा त्यांनी कृषी विभागाला दिला आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका
चंद्रपूर जिल्हा शेतकरी उत्पादक कंपनी महासंघाचे अध्यक्ष नरेंद्र जिवतोडे आणि उपाध्यक्ष आबिद अली यांनी १५ मार्च रोजी रामटेक येथे ना. जयस्वाल यांची भेट घेऊन शेतकरी कंपन्यांची व्यथा मांडली होती. त्याची गांभीर्याने दखल घेत १८ मार्च रोजी मंत्रालयात विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत महासंघाने प्रकल्पातील अनेक त्रुटींचा पाढा वाचला. प्रामुख्याने जीएसटी परतावा मिळण्यास होणारा विलंब आणि ऑनलाईन टेंडर प्रक्रियेमुळे मशिनरी खरेदीत येणारे अडथळे यावर चर्चा झाली.
दोन लाखांत वजन काटा कसा बसणार ?
बैठकीत सौर ऊर्जा प्रकल्पातील तांत्रिक गुंतागुंत आणि विद्युत विभागाच्या अव्वाच्या सव्वा बिलांचा मुद्दा गाजला. विशेष म्हणजे, १२ लाखांच्या वजन काट्यासाठी (वे ब्रिज) शासन केवळ २ लाख ६० हजारांचे अनुदान देत असल्याने ६०:४० चे आर्थिक समीकरण पूर्णपणे कोलमडले असल्याचे महासंघाने निदर्शनास आणून दिले. तसेच ५० लाखांच्या दर्जेदार मशिनरीऐवजी केवळ १५ लाखांच्या निकृष्ट दर्जाच्या मशिनरी टेंडरमध्ये येत असल्याने भविष्यात हे प्रकल्प मोडकळीस येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
लवकरच मार्ग निघणार
या सर्व तक्रारी ऐकून घेतल्यानंतर, कृषी राज्यमंत्र्यांनी उद्योग विभागाकडून मागितली जाणारी ‘NA’ मंजुरी आणि इतर कागदपत्रांची जटीलता कमी करण्याचे आदेश दिले. नियमांत तातडीने सुधारणा करून शेतकरी कंपन्यांना दिलासा देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे आता रखडलेल्या प्रक्रिया उद्योगांना नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
