चंद्रपूर जिल्ह्यातील ६२७ ग्रामपंचायतींची प्रभाग रचना सुरू

३६ ग्रामपंचायती मात्र ‘सरपंच प्रशासक’ पदापासून वंचित

ग्रामविकास विभागाच्या ‘दुजाभाव’ करणाऱ्या धोरणामुळे माजी सरपंचांमध्ये संताप

निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता

बल्लारपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ६२७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मात्र, याच प्रक्रियेदरम्यान ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे जिल्हयातील ३६ ग्रामपंचायतींमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली असून, प्रशासकीय समितीच्या नियुक्तीचा मुद्दा पुन्हा एकदा न्यायालयीन कचाट्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत.

.      जिल्ह्यातील ६२७ ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग रचना करण्याचा कार्यक्रम ग्रामविकास विभागाच्या आदेश क्रमांक ग्रापंनि – २0२५/ प्र.क्र.१3१/ई-१४0९६२3 / पं.रा.२ दिनांक १७/0२/२0२६ नुसार जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रभाग रचना प्रारूप व अंतिम तपासणी करण्यात येत आहे.प्रभाग निहाय नकाशे तपासणी करण्याची प्रक्रिया केली जात आहे. प्रारूप प्रभाग रचना नमुना ब तपासणी केली जाणार आहे. ग्रामपंचायत सदस्य प्रारूप व अंतिम आरक्षण तपासणी केली जात आहे.

.      सदर प्रक्रिया पार पडल्यानंतर ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याअगोदर सहा महिन्यापूर्वी करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र,नियमाला बगल देत राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक २0/0२/२0२६ रोजी राजपत्र निर्गमित करून विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी अथवा निवडणूक प्रक्रिया पार पडून नवीन सदस्यांची नियुक्ती पर्यंत नेमणूक करण्याचा फतवा काढला आहे. विशेष म्हणजे सन २0२४ मध्ये मुदत संपलेल्या 3६ ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक म्हणून पंचायत विस्तार अधिकारी यांना प्रशासक नेमणूक करून ग्रामविकास विभागाने तेथील सरपंचांना वंचित ठेवले आहे. यामुळे हा दुजाभाव सरकारला अडचणीत आणणारा आहे.

.       ग्रामपंचायत मध्ये सरपंच व उपसरपंच आणि सदस्यांची कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी प्रशासकीय समिती आता पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्याची शक्यता बळावली आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या तुघलकी धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विकेंद्रीकरणा ऐवजी केंद्रीकरण करण्याचा डाव खेळत असल्याचा आरोप केला जात आहे. अगोदर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक या ना त्या कारणामुळे लांबणीवर टाकल्या आहेत. आता तिच अवस्था ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक बाबतीत केली जात आहे. शासनाच्या ग्रामविकास विभागाची धरसोड वृत्ती याला कारणीभूत आहे.