प्रशासनाच्या ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्षावर संताप
मंजुरी १८०० ब्रासची अन् उपसा २१०० पार
पोलीस व महसूल विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
कारवाई न झाल्यास चक्काजामचा इशारा
भद्रावती : तालुक्यातील पारोधी येथे ईरयी नदी पात्रातून सुरू असलेल्या बेसुमार अवैध वाळू उपशाविरुद्ध ग्रामस्थांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रशासनाकडे तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नसल्याने, अखेर बुधवारी सकाळी गावकऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेत वाळू चोरणारी वाहने (ट्रॅक्टर व जेसीबी) रंगेहात पकडून प्रशासनाच्या ताब्यात दिली. या धाडसी कारवाईमुळे वाळू माफियांमध्ये खळबळ उडाली असली तरी, प्रशासनाच्या ढिम्म भूमिकेमुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र रोष आहे.
मर्यादेचे उल्लंघन : पटवारी कार्यालयाचा शिक्कामोर्तब
महत्त्वाची बाब म्हणजे, १८०० ब्रासची परवानगी असताना या ठिकाणी आधीच २१०० ब्रासपेक्षा जास्त रेती काढण्यात आली आहे, अशी माहिती खुद्द पटवारी कार्यालयाने दिली. तरीही महसूल विभागाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. जुन्या स्टॉकमध्ये नदीतून काढलेली नवीन वाळू मिसळून त्याची राजरोस विक्री केली जात होती.
पोलीस आणि महसूल प्रशासनावर गावकरी नाराज
बुधवारी सकाळी गावकऱ्यांनी एकत्र येत जेसीबी व ट्रॅक्टर अडवले तेव्हा वाळू तस्करांशी त्यांची मोठी बाचाबाची झाली. ग्रामस्थांनी ‘११२’ वर कॉल करून भद्रावती पोलिसांना पाचारण केले, मात्र पोलिसांनी कारवाई करण्याऐवजी गावकऱ्यांनाच समजावण्याचा प्रयत्न केल्याने संताप व्यक्त होत आहे. अखेर महसूल अधिकारी व पत्रकारांना बोलावल्यानंतर महसूल विभागाने पंचनामा केला. मात्र, केवळ पंचनामा नको तर वाहने जप्त करून कठोर कारवाई व्हावी, या मागणीवर गावकरी ठाम आहेत.
चक्काजाम आंदोलनाचा इशारा
“प्रशासनाला वारंवार लेखी तक्रारी देऊनही कारवाई झाली नाही, म्हणून आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागले. आता जर या जप्त वाहनांवर आणि संबंधित कंत्राटदारावर कडक कारवाई झाली नाही, तर संपूर्ण गाव रस्त्यावर उतरून ‘चक्काजाम’ आंदोलन करेल,” असा इशारा पारोधी येथील त्रस्त ग्रामस्थांनी दिला आहे.
परवान्यांचा खेळ आणि प्रशासकीय सावळागोंध
गावकऱ्यांनी प्रशासकीय कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “नदी पात्रात आता वाळूच उरलेली नाही, मग नवीन उपसा परवाने कोणत्या आधारावर दिले जात आहेत ?” असा सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत. आधीच मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त उपसा झालेला असताना नवीन परवाने देणे म्हणजे अवैध उपशाला अधिकृत मान्यता देण्यासारखेच आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. ‘आधीच उपसा झालेली वाळू पुन्हा कुठून येणार ?’ या तांत्रिक प्रश्नामुळे महसूल विभागाची कोंडी झाली आहे.
नागरिक जागृतीचे प्रतीक
पारोधी गावातील ही धाडसी कारवाई आता केवळ एका घाटापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती स्थानिक स्तरावरील नागरिक जागृती आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणासाठी पुकारलेल्या युद्धाचे प्रतीक ठरली आहे. सामान्य नागरिकांनी एकत्र येऊन माफियांच्या विरोधात घेतलेली ही भूमिका प्रशासनासाठी चपराक मानली जात आहे.
त्वरित कारवाईची मागणी
या प्रकरणात केवळ कागदी घोडे न नाचवता, प्रशासनाने त्वरित कठोर कारवाई करावी आणि या भ्रष्ट साखळीतील जबाबदारांना न्यायालयासमोर उभे करावे, अशी आग्रही मागणी संपूर्ण पारोधी ग्रामस्थांनी केली आहे.
