समान वर्गणी असूनही लाभांमध्ये तफावत
वरोरा येथील अशोक तुमराम यांची पंतप्रधानांकडे तक्रार
चंद्रपूर : कोल इंडिया लिमिटेडच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या वैद्यकीय योजनेत अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यात मोठा भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप वरोरा तालुक्यातील मोहबाला येथील अशोक यशवंतराव तुमराम यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठवून या अन्यायकारक धोरणात बदल करण्याची मागणी केली आहे.
. कोल इंडियाच्या नियमानुसार, निवृत्तीनंतरच्या वैद्यकीय सुविधेसाठी अधिकारी आणि गैर-अधिकारी अशा दोन्ही वर्गांकडून ४० हजार रुपये इतकी समान वर्गणी घेतली जाते. मात्र, प्रत्यक्ष उपचार घेताना मिळणाऱ्या आर्थिक मर्यादेत मोठी तफावत आहे. अधिकारी वर्गाला २५ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळतात, तर त्याच रकमेची वर्गणी भरणाऱ्या गैर-अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मात्र केवळ ८ लाख रुपयांपर्यंतच ही मर्यादा दिली जाते. तसेच औषधोपचारासाठी मिळणाऱ्या वार्षिक खर्चातही (ओपीडी) मोठी असमानता आहे.
. अशोक तुमराम यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ही बाब भारतीय संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे. जेव्हा दोन्ही वर्गांकडून घेतली जाणारी वर्गणीची रक्कम एकसारखीच आहे, तेव्हा मिळणारे वैद्यकीय लाभही समान असायला हवेत. कोल इंडिया ही देशातील मोठी सार्वजनिक कंपनी असून त्यांनी कर्मचाऱ्यांमध्ये असा भेदभाव करणे चुकीचे आहे.
. पंतप्रधानांकडे पाठवलेल्या या पत्रात त्यांनी मागणी केली आहे की, या योजनेची तात्काळ समीक्षा करून सर्व कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय लाभ समान करावेत. लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित हा विषय असल्याने केंद्र सरकारने यात लक्ष घालून न्याय द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
