रस्ते कामात कंत्राटदाराची मनमानी
खासदार प्रतिभा धानोरकर यांचा संताप
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडे तक्रार
दोषी उपविभागीय अभियंत्याला निलंबित करण्याची मागणी
वरोरा : वरोरा तालुक्यातील माढेळी-पवनी ते मांगली या १९ किलोमीटरच्या राज्य महामार्गाचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचा गंभीर आरोप खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत त्यांनी थेट केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे धाव घेत दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
. वरोरा तालुक्यातील माढेळी-पवनी-येवती-केळी-उमरी-मांगली या राज्य महामार्ग क्रमांक ३३१ ची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याने, खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी नागरिकांचा त्रास लक्षात घेऊन ‘सीआरएफ’ अंतर्गत या रस्त्यासाठी निधी मंजूर करून आणला होता. मात्र, प्रत्यक्ष काम सुरू असताना कंत्राटदाराने गुणवत्तेचे सर्व नियम धाब्यावर बसवले असल्याच्या तक्रारी परिसरातील नागरिकांनी खासदारांकडे केल्या होत्या. या कामासाठी कंत्राटदाराने अंदाजपत्रकापेक्षा केवळ ०.०२% कमी दराने निविदा भरली असतानाही कामाचा दर्जा अत्यंत सुमार असल्याचे दिसून येत आहे.
. खासदारांनी मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या तक्रारीत कामातील त्रुटींचा पाढाच वाचला आहे. रस्ता बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गिट्टीमध्ये धुळीचे प्रमाण अधिक आहे, तर मुरुमाऐवजी चक्क नाल्यातील काळी माती वापरली जात असल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या साहित्याची अद्याप कोणतीही अधिकृत ‘मटेरियल टेस्टिंग’ झालेली नाही. डांबरीकरणाचा पृष्ठभाग समतल नसल्याने वाहनधारकांना प्रवासादरम्यान तीव्र झटके बसत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. तसेच कामाच्या ठिकाणी वळण मार्गाचे फलक किंवा सुरक्षा सूचक फलक नसल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
. “निकृष्ट दर्जाचे काम सुरू असताना वरोरा सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे अधिकारी नेमके काय करत होते?” असा सवाल करत खासदार धानोरकर यांनी उपविभागीय अभियंता अक्षय लोहे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच जोपर्यंत या कामाची सखोल चौकशी होऊन अहवाल सादर केला जात नाही, तोपर्यंत कंत्राटदाराची देयके थांबवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. या पत्राच्या प्रतिलिपी नागपूर व चंद्रपूर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह गुणनियंत्रक मंडळालाही पाठवण्यात आल्या आहेत. या तक्रारीमुळे आता बांधकाम विभागाच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
