लोकप्रतिनिधी व शासनाच्या विरोधात करो या मरो
भद्रावती : १९९४ साली तत्कालीन पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते मोठ्या थाटामाटात सेंट्रल पॉवर कंपनीचा निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पाचा शुभारंभ सोहळा पार पडला. भद्रावती, गवराळा, विंजासन, तेलवासा, ढोरवासा, पिंपरी चिरादेवी चारगाव कोची परिसरातील सुपीक व उदरनिर्वाहाची शेत जमीन अधिग्रहित केली.
. महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अंतर्गत अधिग्रहण करताना या क्षेत्राचा व पर्यायाने इथल्या कष्टकऱ्यांना व त्यांच्या मुलाबाळांना रोजगार मिळेल व त्यांच्या जीवनात कसे सुगीचे दिवस येतील याचे इंद्रधनूक्षी चित्र रंगविण्यात आले होते.
. आज होईल उद्या होईल या भाबड्या आशेने भविष्याचे सुंदर चित्र रंगविणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरी निराशाच आली, मातीमोल भावाने मिळालेली तुटपुंजी तळाला लागली पर्यायाने त्याच ओसाड जमिनीवर मशागत करून उपजीविका सुरू केली.
. १९९४ ते २०२४ हा प्रदीर्घ वनवास नव्याने प्रस्थापित होणाऱ्या न्यू. ग्रेटा व न्यू. एरा सोल्युशन कंपनी आगमनाने संपेल असे वाटत असताना शासन व कंपनीच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या माफक मागण्या, ३० वर्षापासून भूमिहीन ठेवल्याबद्दल १० लाख रुपये प्रति एकड सानुग्रह अनुदान, रोजगाराच्या संधी, व याबाबत लेखी करार करावा, याला शासन, एम. आय. डी. सी. ने, केराची टोपली दाखविल्यामुळे 7 भूतकाळातील अपेक्षा भंगाच भूत इथल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मानगुटीवर कायमच राहील की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे.
. निप्पॉन प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रवीण सातपुते, संघटक मधुकर सावनकर, सुधीर सातपुते, वासुदेव ठाकरे, बापू सोयाम, तेजकरण बदखल, रवी बोडेकर, अनुप कुटेमाटे, रवी बोडेकर, देवराव खापने तसेच सर्वच भूमिहीनांनी मोर्चा, आंदोलन, तक्रारी, निवेदने अश्या आयुधांचा वापर करीत न्याय हक्कासाठी संघर्ष चालविला मात्र प्रशासनाला अजूनही जाग आली नाही. दिनांक १७ रोज शुक्रवारला तेलवासा रोड आवारी प्लांट येथे प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या शासन दरबारी मांडण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यात प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रवीण सातपुते यांनी आम्हास न्याय न दिल्यास आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकित या पंचक्रोशीतील भूमिहीन प्रकल्पग्रस्त त्यांना त्यांची जागा दाखवून घरचा अहेर करेल एवढे निश्चित. तसेच येत्या ५ नोव्हेंबर पासून गांधी चौक भद्रावती येथे संघटक भाजपाचे मधुकर सावनकर व महिला नाणेबाई माथनकर, योगिता बदखल यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
. आई जेवण देत नाही आणि बाप भीक मागू देत नाही अशी आमची अवस्था झाली असून असून एकतर आम्हास सानुग्रह अनुदान व नोकरीची हमी मिळाली पाहिजे अन्यथा आम्हास आमरण उपोषना शिवाय तरणोपाय नाही अशी खंत प्रकल्पग्रस्त व्यक्त करीत असल्याचे दिसून आले.
. एकीकडे ज्यांच्या जमिनी आहे त्या भूमि धारकांच्या शेती हिरवेगार फुलून दिसत आहे तर भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी व चेहऱ्यावरील भाव ओसाड व भयाण दिसून येत होते. जगावे की मरावे या विवंचनेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना आतातरी न्याय मिळेल काय?
. लोकप्रतिनिधी शासन आतातरी कुंभकर्णी झोपेतून जागे होईल का? संवेदनशील सरकार म्हणून गाजावाजा करणार सत्तारूढ सरकार या प्रकल्पग्रस्तांच्या आमरण उपोषण आंदोलनास कसा प्रतिसाद देणार ते अधांतरीच आहे. पत्रकार परिषदेकरिता बापूजी कुटेमाटे, बबन डोये, शामराव चेंदे, आदी सह प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आजतागायत कोणतंच सरकार वा इथले लोकप्रतिनिधी आम्हास न्याय देऊ शकले नाहीत. फक्त आणि फक्त आमची आश्वासन देऊन बोळवणच केली. होती ती जमीनही हिसकावून नवीन कंपनीला दिली आता खायचे काय? आणि जगायचे कसे? हा यक्ष प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे आमरण उपोषणाचा एकमेव मार्ग स्वीकारून लढा देत मृत्यूला सामोरे जाणे हाच शेवटचा पर्याय असल्याने आता करो या मरो. म्हणून 5 नोव्हेंबर पासून आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. निपॉन प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती भद्रावती
