नागपूर उच्च न्यायालयाचा निर्णय
नागरिकांत संताप, पुनर्नियुक्तीला विरोध
भद्रावती : कुरोडा येथील शेतीच्या फेरफार प्रकरणात एका शेतकऱ्याने विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने भद्रावतीचे तहसीलदार राजेश भांडारकर आणि नायब तहसीलदार सुधीर खांडरे यांना दोषी धरून निलंबित केले होते. या निर्णयाविरोधात दोघा अधिकाऱ्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात (हायकोर्ट) याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ऐकून शासनाचा निलंबनाचा आदेश रद्द केला.
. कुरोडा येथील शेती जमिनीच्या फेरफार संदर्भात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार मुद्दाम त्रास देत असल्याचे सांगून शेतकरी परमेश मेश्राम (५५) यांनी दि. २६ सप्टेंबर रोजी तहसील कार्यालयात तहसीलदारांच्या कक्षासमोर विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. या घटनेनंतर ११ दिवस उपचार सुरू राहिले. परंतु अखेर त्यांचा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात मृत्यू झाला.
. घटनेनंतर चौकशीअंती महाराष्ट्र शासनाने ३ ऑक्टोबर रोजी तहसीलदार भांडारकर आणि नायब तहसीलदार खांडरे यांना त्यांच्या कर्तव्यात कसूर झाल्याचे नमूद करत निलंबित केले होते. मात्र, दोघांनी हा आदेश न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे नमूद करत त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि शासनाचा निलंबन आदेश रद्द केला.
. दरम्यान, या घटनेमुळे तालुक्यात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, शेतकऱ्याच्या मृत्यू नंतर निर्माण झालेल्या जनभावनेच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांकडून तहसीलदार राजेश भांडारकर आणि नायब तहसीलदार सुधीर खांडरे यांची पुनर्नियुक्ती भद्रावती तहसील कार्यालयात करू नये, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
