धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नजरा बोनसकडे
शासनाप्रती शेतकऱ्यात रोष
आनंद मेश्राम
नागभीड : महाराष्ट्र शासनाने दि. 25 मार्च 2025 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 20 हजार रुपयाचे बोनस जाहीर केले. मात्र जवळपास दिड महिन्याचा कालावधी लोटूनही अद्यापपर्यंत शासनाकडून कोणत्याही हालचाली दिसून येत नसल्याने शासनाप्रती शेतकऱ्यात रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.
. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. त्यामुळे येथील मुख्य व्यवसाय शेती आहे. मात्र शासनाचे शेतकऱ्याप्रति असलेले विरोधी भास धोरण हे शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे. शेती व्यवसायाला लागणाऱ्या सर्व साहित्याचे दर गगणाला भिडलेले आहेत. कधी निसर्ग साथ देत नाही. अशा परिस्थितीत वाढलेले उत्पादन खर्च, धानाला मिळणारा कमी भाव, त्यामुळे धानाची शेती करणे दिवसेंदिवस तोट्याचा सौदा होत चाललेला आहे. अशा या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत म्हणून शासनाने प्रति हेक्टर 20 हजार रुपये बोनस देण्याचे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केले होते. मार्च महिन्याच्या पहिले हे बोनस मिळेल. अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र शासनाने शासन निर्णयच 25 मार्चला काढला. त्यानंतर लवकरच बोनस मिळेल अशी अपेक्षा असतांना आता दिड महिन्याचा कालावधी लोटूनही अद्याप शेतकऱ्याच्या खात्यात बोनस जमा झाला नाही. आजही शेतकरी बोनस अनुदानाची प्रतीक्षा करीत असून बँकेत जावून चौकशी करून चपला झीजवीत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र शासन बोनसची रक्कम कधी शेतकऱ्याच्या खात्यात वळती करणार याकडे शेतकऱ्याच्या नजरा लागलेल्या आहेत.
