जलसंपदा मंत्र्याकडील बैठकीत तोडगा नाही
पालकमंत्री प्रा. डॅा. अशोक उईके यांची आंदोलन कर्त्यांना भेट
चुल्हा जलाओ आणि धरणे आंदोलन सुरुच
वरोरा : 14 हजार सिंचन क्षमता असलेल्या दींडोरा बॅरेज प्रकल्पाचे काम मागील 23 वर्षांपासून रखडले आहे. 2013-14 मध्ये नवीन भूसंपादन कायदा आला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार चालू बाजारभावाप्रमाणे पाच पट मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली. २४० कोटींच्या विशेष पॅकेजी मागणी केली. त्यासाठी बेमुदत चुल्हा जलाओ आणि धरणे आंदोलन सुरु केले. यासाठी जलसंपदा मंत्र्याकडे बैठक पार पडली. परंतु सकारात्मक तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे आता पून्हा आंदोलन चिघळणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
. वरोरा तालुक्यातील सोईट या गावाजवळ सन 2002 मध्ये दींडोरा बॅरेज प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. एकूण पंधराशे कोटींचा हा प्रकल्प आहे. आतापर्यंत प्रकल्पावर चारशे कोटी खर्च झाले. सुरुवातीच्या टप्प्यावर सरकारने निधीच्या अडचणी पुढे केल्या. तेव्हापासून या प्रकल्पाला ग्रहण लागले. या प्रकल्पासाठी चंद्रपूर, वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्याच्या सीमेवरील तीनही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या. आतापर्यंत एक हजार ९९४ हेक्टर जमीन संपादन झाली. या प्रकल्पातून १४ हजार १९३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाला येणार आहे. प्रकल्पातील ८० टक्के पाणी वीज प्रकल्प, १७ टक्के शेती व जेमतेम ३ टक्के पेयजलासाठी देण्याचे जाहीर केले होते. दरम्यान, काही शेतकरी न्यायालयात गेले. औद्योगिक वापरासाठी आता पाणीसाठा कमी केला असून सिंचनासाठी वाढविला आहे. या अडचणी असतानाच शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी लढा उभारला. सुरुवातीला १२.९६ कोटी मोबदला महसूल विभागामार्फत अदा करण्यात आला. मोबदला अत्यल्प असल्यामुळे शेतकरी न्यायालयात गेले. पुन्हा त्यांना १२. ७० कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला. त्यानंतरही शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदला मिळेपर्यंत बांधकामाला विरोध दर्शविला होता. आंदोलन उभारली. अखेर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी ३.२५ लक्ष प्रति हेक्टर प्रमाणे ३४ कोटींचे सानुग्रह अनुदान एप्रिल २०१८ मध्ये दिले.मात्र २०१३-१४ मध्ये नवीन भूसंपादन कायदा आला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार चालू बाजारभावाप्रमाणे पाच पट मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली. २४० कोटींच्या विशेष पॅकेज ची मागणी केली. त्यासाठी बेमुदत चुल्हा जलाओ आणि धरणे आंदोलन सुरु केले. काम बंद पाडले. तेव्हापासून या प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरु आहे. आतापर्यंत केवळ साठ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे २८ फेब्रुवारीला प्रकल्पग्रस्त धडकले होते. तो प्रयत्न प्रशासनाने हाणून पाडला. त्यानंतर सोमवारला पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला. हा प्रकल्प पूर्ण करावा अशी मागणी या भागातील प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
तेवीस वर्षापासून रखडलेल्या दींडोरा बॅरेज प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी येथे पून्हा आंदोलन सुरू झाले आहे. दिंडोरा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने २८ फेब्रुवारी २०२५ बेमुदत आंदोलनासाठी जवळपास दोनशे प्रकल्पग्रस्त पोहचले. प्रशासनाने त्यांना स्थानबद्ध केले आणि सोडून दिले. दरम्यान सोमवारी ३ मार्च रोजी पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. जिल्हयाचे पालकमंत्री प्रा. डॅा. अशोक उईके यांनी भेट दिली होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींसोबत १८ फेब्रुवारील २०२५ ला जलसंपदा मंत्र्याकडे बैठक बार पडली. परंतु सकारात्मक तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे आता पून्हा आंदोलन चिघळणार असेच चित्र दिसत आहे.
