आधारभूत खरेदी योजना अंतर्गत धान नोंदणी व खरेदीवर संस्थांचा बहिष्कार

अडचणी सोडविण्यासाठी प्रशासनाला निवेदन

पंकज रणदिवे 

   नेरी : आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक द्वारे चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था ह्या आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांची नोंदणी, व त्यानंतर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करीत असतात. शासनाने मागील 2-3 वर्षापासून नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना सरसकट बोनस जाहीर केला असून 90 टक्के शेतकरी हे फक्त बोनसच्या लाभाने नोदणी करीत असतात. मात्र केंद्रात धान विक्री न केल्याने याचा तिळमात्रही फायदा खरेदी संस्थांना होत नसून संस्था ह्या शेतकर्यांचे फायद्या करिता नोंदणी करीत आहेत.

.      त्यातच  शासन निर्णयानुसार संस्थांनी खरेदी केलेल्या मालाची उचल 2 महिन्यांचे आत होणे गरजेचे असते. मात्र महामंडळ नाशिक यांचे कडून दरवर्षी मालाची उचल करताना तब्बल 8 ते 10 महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे संस्थांना अवाजवी घटीचा सामना करावा लागत असून याची भरपाई दिड पटीने संस्थांकडून वसुली केली जास्त असल्यामुळे नाका पेक्षा मोती जड या म्हणी प्रमाणे उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होत आहे.

.      त्यामुळे महामंडळाने खरेदी मालाची उचल 2 महिन्यांचे आत करावे, महामंडळाचे चुकीचे धोरणाने मालाची अवाजवी घट आल्याने ती महामंडळाने मंजूर करावी, तसेच खरेदी केंद्राचे आज पर्यंतचे माल राहील तोपर्यंतच्या गोदाम भाडे पूर्णपणे द्यावे, हमाली पूर्णपणे द्यावी, अश्या विविध मागण्यासाठी आदिवासी सहकारी संस्थांनी आधारभूत धान खरेदी योजनेकरीता करण्यात येणाऱ्या शेतकरी नोदणी वर बहिष्कार टाकलेला असून संस्थांच्या मागण्या तत्काळ पूर्ण कराव्या अशी मागणी संस्थांनी केलेली आहे. व याचे निवेदन आदिवासी सहकारी संस्थांचे मर्फतिने जिल्हा अधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर प्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक, कार्यालय चंद्रपूर,  यांना अडचणी सोडविण्यासाठी निवेदन देण्यात आलेले आहे.