तहसील कार्यालयासमोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन
विविध मागण्यांचे तहसीलदारांना निवेदन
वरोरा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने धनगर व धनगड एकच असल्याचे सांगत जी.आर काढण्याबाबत मसुदा समीती गठीत केली. ती असंवैधानिक असून खऱ्या आदिवासी समाजावर अन्यायकारक आहे. ती मसुदा समिती तात्काळ रद्द करण्यात यावी. यासह इतर 5 मागण्या घेऊन आदिवासी सगा समाज संघर्ष कृती समिती च्या वतीने रमेश मेश्राम यांच्या नेतृत्वात एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. मागणी मान्य न झाल्यास 7 ऑक्टोंबर ला चंद्रपूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा ही रमेश मेश्राम यांनी यावेळी दिला.
. आदिवासी सगा समाज संघर्ष कृती समिती ता. वरोरा व विविध आदिवासी सामाजिक संघटना च्या वतीने सोमवारी तहसील कार्यालया समोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. या आंदोलनामध्ये प्रमुख 5 मागण्या करण्यात आल्या त्यात धनगर ही जात आहे. जमात नाही. त्यामुळे त्यांना आदिवासीचे कुठलेही संविधानिक अधिकार देऊ नये. व अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यात येऊ नये. सुप्रिम कोर्टाने धनगर हे अनुसूचित जमातीच्या कुठल्याही निकषात बसत नाही. हे स्पष्ट केले असताना अभ्यास गटाची निर्मिती ही असैवैधानिक आहे. टाटा इन्स्टीटयुट ऑफ सोशल सायन्सच्या अहवालानुसार धनगर हे आदिवासी नाहीत हे सिद्ध झालेले आहे.
. मुख्यमंत्री महोदयांनी धनगर आणि धनगड एकच आहे यासाठी नेमलेली मसुदा समिती त्वरीत रद्द करण्यात यावी. वरोरा-भद्रावती दोन तालुके मिळून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय वरोरा येथे नव्याने देण्यात यावे अश्या मागण्या करण्यात आल्या. या आंदोलना नंतर भव्य घोषणाबाजी करत तहसीलदार वरोरा यांना निवेदन .देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, धनगर समाजाच्या मागणीवरुन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी धनगर व धनगड एकच असल्याचे जी.आर काढण्याबाबत मसुदा समीती गठीत केली.
. ती असंवैधानिक असून खऱ्या आदिवासी समाजावर अन्यायकारक आहे . महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचा ने धनगर व धनगड एकच असल्याचा दावा करणारी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचीका दाखल केली. धनगर व धनगड एक असल्याचे सिध्द होत नसल्याचे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये याचीका फेटाळली. मंचाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा आदिवासी समाजाच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यामुळे मसुदा समिती तयार करणे हे संयुक्तिक नसल्याचे मत स्थानिक नेते रमेश मेश्राम यांनी व्यक्त केले.
धनगर मसुदा समिती येत्या पाच दिवसात रद्द न केल्यास 7 सात ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य आंदोलन उभारण्याचा इशारा यावेळी आंदोलन कर्त्यांनी दिला आहे. तर अन्यायकारक निर्णय घेतल्यास साखळी उपोषण करणार असल्याचे रमेश मेश्राम यांनी सांगितले
