“त्या” सरकारी बाबू ची निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे तक्रार

33

रवी खाडे
 चंद्रपूर

.         निवडणूक म्हटली, की अनेकांच्या अंगात उत्साह संचारतो, मात्र हा उत्साह एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्यांत संचारला; तर मात्र मोठा घोळ होऊ शकतो. सरकारी कर्मचाऱ्याला कोणत्याही उमेदवाराचा प्रचार करण्यास परवानगी नाही उलट असे करताना कुणी कर्मचारी आढळला, तर त्याच्यावर थेट निलंबनाची कारवाई होणार आहे. म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रचारापासून थोडे नाही तर कोसो मैल दूर राहाणे त्यांच्या भल्याचे आहे. असे माहीत असतानाही वरोरा तालुक्यातील एका सरकारी कर्मचाऱ्यांनी उमेदवाराच्या प्रचारार्थ व्हाट्सअप वर पोस्ट टाकली. दैनिक नवजीवन हे उघडकीस आणताच त्यांच्या विरुद्ध निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली.

.         लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार तोफा बुधवारी थंडावल्या. असल्यातरी सोशल मीडियावर रणधुमाळी सुरूच आहे. आदर्श आचारसंहिता सुरू आहे. दोन दिवसापूर्वी दैनिक नवजीवन ने “उमेदवाराच्या प्रचाराची पोस्ट टाकणे “त्या” सरकारी बाबुला पडणार महागात या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. वृत्त प्रकाशित होताच जिल्ह्यात चांगलीच खळबळ माजली होती. तो सरकारी बाबू कोण या चर्चेला उथान आले होते. यानंतर वरोरा तालुक्यातील एका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आदर्श आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या त्या बाबू विरुद्ध निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे तक्रार दाखल केली. यामुळे वरोरा तालुक्यात चांगलीच खळबळ माजली आहे.

.         वरोरा तालुक्यातील भटाळा ग्रामपंचायत चे ग्राम विकास अधिकारी सुखदेवे हे मागील अनेक महिन्यापासून चांगलेच चर्चेत आहे. शासनाचे काम कमी आणि आगाऊचे काम जास्त अशी त्यांची ओळख आहे. दि. १५ ला मुल येथे काँग्रेसच्या उमेदवाराच्या प्रचारार्थ सभा होती. या सभा ची पोष्ट सुखदेवे यांनी एका व्हाट्सअप ग्रुप वर शेअर केली केल्याने आदर्श आचारसंहितेचा सरकारी कर्मचाऱ्याकडूनच भंग केला जात असल्याचे दैनिक नवजीवन ने वृत्त प्रकाशित करून त्या ग्रामविकास अधिकाऱ्याचा प्रकार उघडकीस आणला होता. या सरकारी कर्मचाऱ्यावर काय कारवाई होतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे नियम ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          नागरी सेवा नियमानुसार शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्याला प्रत्यक्ष प्रचार करणे दूर, पण कोणत्याही राजकीय पक्षांचे सदस्य होण्यासदेखील प्रतिबंध आहे. निवडणुकीत सहभाग घेणारा राजकीय पक्ष वा संघटना यांच्याशी शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणताही संबंध ठेवू नये, असे सूचित करण्यात आले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मतदान करण्याचा हक्क आहे; पण मतदारांनी कोणाला मत द्यावे, हे त्यांनी सुचवू नये. आपल्या वाहनावर कोणत्याही पक्षाचे चिन्ह लावू नये.

पांढरकवड्यात वन विभागाचा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या पांढरकवडा येथील वनविभागाच्या एका कर्मचाऱ्याला नुकतेच निलंबित करण्यात आले आहे. व्हाट्सअॅपद्वारे निवडणुकीच्या प्रचाराबाबतचा संदेश देऊन या कर्मचाऱ्याने आदर्श आचारसंहितेच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे.. थेट निलंबनाची कारवाई केल्याने सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.