केंद्राच्या धर्तीवर ७ तारखेच्या आत डिजिटल वेतनाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
‘कंत्राटी कामगार कायदा १९७०’ असूनही राज्यात अंमलबजावणी शून्य
पगार रोखणाऱ्या कंत्राटदारांना थेट ब्लॅकलिस्ट करून सुरक्षा ठेवीतून दंड वसूल करण्याची आग्रही मागणी
चंद्रपूर : शासकीय कार्यालये, विविध मंत्रालये, निमशासकीय संस्था, महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक आणि वेतनातील दिरंगाई थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने अतिशय कठोर पावले उचलली आहेत. नियमांनुसार कंत्राटी कामगारांना प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेच्या आत वेतन देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांना थेट काळ्या यादीत टाकण्याची व दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. केंद्र सरकारच्या या लोकहितकारी आणि ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करत, याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही राज्यातील लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने असाच कडक कायदा करावा, अशी आग्रही आणि न्याय्य मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांना पत्र लिहून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. राज्यातील विविध शासकीय संस्थांमध्ये आज मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कर्मचारी आपले रक्त-घाम गाळत आहेत. मात्र, अनेकदा कंत्राटदारांकडून वेळेवर पगार दिला जात नसल्याने या कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येते. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय गरजा आणि दैनंदिन कर्ज फेडण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना इतरांकडून व्याजाने पैसे काढावे लागतात. ही अत्यंत गंभीर आणि क्लेशदायक बाब असून, कंत्राटी कामगारांना या आर्थिक विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारसारखीच कठोर नियमावली महाराष्ट्रात लागू करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी म्हटले आहे.
३ ते ४ महिन्यांपासून वेतन थकीत; कायदे असूनही प्रशासन सुस्त
विशेष म्हणजे, कंत्राटी कामगारांच्या संरक्षणाचे अधिकार देणारा ‘कंत्राटी कामगार कायदा १९७०’ अस्तित्वात असतानाही त्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने खासदार धानोरकर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “कायदा असूनही त्याचे पालन का होत नाही? आणि या सर्व कंत्राटी कामगारांचा वाली कोण?” असा जळजळीत सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सध्या अनेक कंत्राटदार या कायद्यातील तरतुदींना केराची टोपली दाखवत असून, कित्येक विभागांतील कंत्राटदारांनी गेल्या ३ ते ४ महिन्यांपासून कामगारांचे वेतनच दिलेले नाही, अशा असंख्य तक्रारी थेट प्राप्त होत आहेत. हा कंत्राटी कामगारांवरील मोठा अन्याय असून, अशा थकीत वेतनाच्या प्रकरणांवर संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने तातडीने कठोर कारवाई करून कामगारांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे.
केंद्राच्या धर्तीवर कडक नियमावली लागू करण्याची मागणी
सरकारने लागू केलेल्या नियमांनुसार, कंत्राटदाराने ७ तारखेपर्यंत पैसे जमा न केल्यास प्रतिदिन दंडाची तरतूद आहे, तसेच वारंवार वेतन रोखणाऱ्या कंत्राटदाराचे चालू कंत्राट रद्द करून त्याला ब्लॅकलिस्ट केले जाणार आहे. कंत्राटदाराने वेळेत वेतन न दिल्यास संबंधित सरकारी विभाग स्वतः थेट कर्मचाऱ्यांना पगार देईल आणि ती रक्कम कंत्राटदाराच्या सुरक्षा ठेवीतून किंवा थकीत बिलांमधून दंडासह कापून घेईल. यासोबतच ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट दराने मोबदला देणे, कामाचे तास निश्चित करणे आणि वेतनाचे स्वतंत्र ऑडिट करणे यांसारख्या तरतुदी केंद्र सरकारने केल्या आहेत. याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही राज्यातील कंत्राटी कामगारांसाठी डिजिटल पे-स्लिप, पीएफ आणि ईएसआयसी चा हिस्सा वेळेत भरणे बंधनकारक करणारा नियम लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
तरुणांचे भविष्य अंधारात; मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा
खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी शेवटी स्पष्ट केले की, कंत्राटी कर्मचारी जर नियमित कर्मचाऱ्यांसारखेच पूर्ण वेळ काम करत असतील, तर त्यांना किमान वेतनाच्या आधारावर सन्मानजनक मानधन मिळायलाच हवे. कंत्राटदारांच्या मनमानी कारभारामुळे राज्यातील लाखो तरुण आणि कामगारांचे भविष्य अंधारात ढकलले जात आहे. म्हणूनच, मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून, कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता, केंद्र सरकारच्या कामगार संहितेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील कंत्राटी कामगारांना आर्थिक सुरक्षा आणि सन्मान देणारा निर्णय तातडीने घ्यावा आणि या कंत्राटदारांच्या मनमानी कारभाराला वेळीच चाप लावावा, अशी आग्रही व लोकहितकारी मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे.
