परळी : भाजपचे केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी कर्दनकाळ असून बोगस खते बी बियाणे कीटकनाशके नुकसान भरपाई संदर्भात आज तागायत कृषी कायदा करण्यात नापास सरकार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी विभागाचे उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. केंद्र व राज्य सरकारचे शेतीमालाच्या आयात निर्यात धोरण चुकीचे आहे, शेतीमालाला आधारभूत किमतीनुसार खरेदी विक्री व्यवहार बाजारपेठेत केला जात नाही. अप्रमणिक भेसळ युक्त बी बियाणे कीटकनाशके खते कंपन्याबरोबर टक्केवारी कृषी कार्यालय ते कृषीमंत्र्यापर्यंत घेऊन संगणत असल्यामुळे आर्थिक व्यवहाराचे सोनेरी टोळक्याने कृषी कायदा करण्यात येऊ नये म्हणून दबाव तंत्राचा वापर करून कायदा करण्यास त्रिमूर्ती सरकार अकार्यक्षम असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला.
. अगोदरच शेतकरी सर्व बाजूंनी संकटात आहे. निसर्गाची साथ नसल्यामुळे शेतकऱ्याला दुबार पेरणीचे संकट उभे राहाते, बी बियाणे खते कीटकनाशके औषधी इत्यादी साहित्य बाजारपेठेत बोगस आलेले तरीही शासन स्तरावरून कायदेशीर कारवाई केली जात नाही़. कृषी मंत्रालय ते तालुका कृषी गुण नियंत्रक विभागापर्यंत विविध कंपन्या एजंट दुकानदार मार्फत आर्थिक व्यवहार केले जात आहेत, कारण बोगस खते बी बियाणे कंपन्यावर दुकानदारावर एजंट वर कारवाई केली जात नाही. अपयशी सरकार शेतकऱ्याचा कायदा करण्यास संथ गतीने कारवाई करीत आहे. संयुक्त चिकित्सा समितीचा रिपोर्ट वर कायदा तयार केला जात नाही. अकार्यक्षम आजी-माजी कृषीमंत्री प्रधान सचिव कृषी आयुक्त संचालक खरे दोषी आहेत. कृषी खात्यामध्ये सर्वच प्रकरणात टक्केवारीचा गोंधळ असल्यामुळे शेतकऱ्याच्या आर्थिक जीवन उध्वस्त झाले.
. शेतीमालाचे बाजार हामीदर जाहीर केला जातो परंतु शेतकऱ्याला तो हमीदर मिळत नाही. बाजारपेठेवर सरकारचे नियंत्रण नाही. शेतीमालावर जीएसटी सारखे विविध कर लावल्यामुळे खते बियाणे औषधी खूप मोठ्या प्रमाणावर महाग झाले आहेत. रोजंदारी वाढलेली असून मजूर शेतीसाठी मिळत नाहीत. शेतकऱ्याचे शासकीय वेगवेगळ्या अनुदान वेळेवर दिले गेले जात नाहीत. पिक विमा गेली २०२० पासून आज तागायत अनेक कारणे देऊन खाजगी कंपन्या द्वारे मंत्र्यांना व लोकप्रतिनिधींना तसेच अधिकाऱ्यांना टक्केवारी दिली जात असल्यामुळे शेतकऱ्याला विमा वेळेवर दिला नाही. शेतकऱ्याचे जीवन उध्वस्त करण्यात अकार्यक्षम त्रिमूर्ती सरकार जबाबदार आहे.
. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आज तागायत बोगस बी बियाणे खते कीटकनाशक या संदर्भात नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्यांसाठी कायदा नसल्यामुळे शेतकरी संकटात आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ बियाणे १९६६ कीटकनाशके कायदा १९६८ महाराष्ट्र विधातक कृत्याचा आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८२ या ४कायद्यामध्ये विविध दुरुस्त्या करून विधेयक अपरमानित्व भेसळयुक्त निविष्ठापासून शेतकऱ्याला संरक्षण विधेयक २०२३ ला विधानमंडळात दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली. केंद्र व राज्यातील भाजपचे सरकार नुकसान भरपाई साठी शेतकऱ्याच्या हिताचा कृषी कायदा करण्यास अकार्यक्षम असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला.
