Home चंद्रपुर जिल्हा विशेष साहेब, न्याय दया! नाहीतर शेतातच मरण स्वीकारेल

साहेब, न्याय दया! नाहीतर शेतातच मरण स्वीकारेल

887

न्याय हक्कासाठी शेतकरी बसला आमरण उपोषणाला

भीम आर्मीचा पाठिंबा

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

वरोरा : तालुक्यातील आबमक्ता गावातील शेतकरी विकास खोब्रागडे यांनी अतिक्रमित वन हक्क जमिनीवर होत असलेल्या विकास प्रकल्पा व्यतिरिक्त उर्वरित जमीन मिळण्याकरिता आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाला प्रशासनाकडून कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिळाल्यास, किंवा यादरम्यान मृत्यू झाल्यास “माझ्या मृत्यूस प्रशासन जबाबदार असेल” असा इशारा दिला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी                                                                                                                                                                           शेतकऱ्याच्या वाहत्या शेत जमिनीवर सर्वे नंबर ८३ व ९२ विद्युत विभागाचे सबस्टेशन बांधण्यास ग्रामपंचायतने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हा वाद निर्माण झाला. खोब्रागडे यांचा दावा आहे की, ४० वर्षे त्यांच्या कुटुंबाने या जमिनीवर शेती केली आहे. सबस्टेशनमुळे जमीन हस्तांतरित झाल्याने त्यांचा परिवार निराधार झाला आहे. त्यांनी जमिनीची पुनर्मोजणी करण्याची मागणी केली आहे, तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.

भीम आर्मीचा पाठिंबा                                                                                                                                                                        भीम आर्मीच्या भारत एकता मिशन तर्फे तालुका संघटक अतुल पाटील, शहर प्रमुख भाग्यश्री पवार व मंगेश पवार यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर निवेदन सादर केले. त्यांनी खोब्रागडे यांना न्याय मिळण्यासाठी प्रशासनाला पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.

उपोषणाचा कालावधी                                                                                                                                                                        खोब्रागडे यांनी ११ एप्रिल २०२५ पासून त्याच्या शेतात उपोषण सुरू केले आहे. प्रशासनाकडून दुर्लक्ष झाल्यास ही चळवळ आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

मागण्या

  • सर्वे नंबर ८३ व ९२ ची पुनर्मोजणी करून जमीन हक्क स्पष्ट करणे.
  • शेतकऱ्याला पर्यायी जमीन देणे.
  • प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्वरित चौकशी करणे.

.        प्रशासनाने लगेचच या प्रकरणात हस्तक्षेप करून संवाद साधण्याची गरज आहे, अन्यथा परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता आहे.

error: Content is protected !!