रामाळा तलावातील माशांचा मृत्यू म्हणजे ३० कोटींच्या निधीचा ‘बळी’

खासदार प्रतिभा धानोरकर आक्रमक

दोषींवर फौजदारी कारवाई करा, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा

‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ची मागणी

चंद्रपूर : चंद्रपूर शहराचे ऐतिहासिक भूषण असलेल्या रामाळा तलावात हजारो माशांचा जो सामूहिक मृत्यू झाला आहे, तो केवळ तांत्रिक बिघाड नसून प्रशासकीय यंत्रणेचा अक्षम्य निष्काळजीपणा आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र पुरस्कृत ‘अमृत २.०’ अभियानांतर्गत ३० कोटी रुपयांचा निधी खर्च होत असतानाही माशांचा तडफडून झालेला मृत्यू हा विकासाच्या दाव्यांचे वाभाडे काढणारा असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.

कागदोपत्री विकास आणि जमिनीवरील वास्तव
या प्रकल्पांतर्गत सावरकर नगर परिसरातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काम ९०% आणि संरक्षक भिंतीचे काम ८०% पूर्ण झाल्याचे प्रशासन सांगत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तलावात दूषित पाणी मिसळणे अद्याप सुरूच आहे. तलावातील पाणी शुद्ध करण्यासाठी ‘ऑक्सिडेशन’ आणि ‘वायुवीजन’ यंत्रणा केवळ कागदोपत्रीच राबवली जात असल्याचा दाट संशय खासदारांनी व्यक्त केला आहे. प्रत्यक्ष जमिनीवर प्राणवायूच्या (Oxygen) अभावामुळे मोठ्या प्रमाणावर माशांचा बळी गेला असून, या तांत्रिक विसंगतीची आणि निधीच्या वापराची सखोल चौकशी होणे अनिवार्य झाले आहे. १८ मे २०२४ पासून सुरू झालेल्या या कामाची मुदत संपत आली असतानाही प्रकल्प जलचरांच्या विनाशाकडे झुकत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.

३० कोटींचा निधी गेला कुठे ? ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ची मागणी
३० कोटी रुपये खर्च होऊनही जर तलाव प्रदूषणमुक्त होत नसेल, तर या अवाढव्य निधीचा विनियोग नेमका कुठे झाला ? हा एक गंभीर प्रश्न आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचे ‘न्यायवैद्यक अंकेक्षण’ (Forensic Audit) करण्याची मागणी खासदार धानोरकर यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. तलावातील कचरा आणि जलपर्णी साफ करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रे उपलब्ध असतानाही रामाळा तलावाची ही भीषण दुर्दशा होणे अत्यंत क्लेशदायक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रशासनाला तीव्र आंदोलनाचा इशारा
जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे. तलावातील मृत मासे युद्धपातळीवर काढून परिसराचे तात्काळ निर्जंतुकीकरण करावे आणि या विनाशाला जबाबदार असणाऱ्या कंत्राटदारासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. जर प्रशासनाने या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेतली नाही किंवा राजकीय दबावापोटी दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला, तर जनतेच्या हितासाठी आणि शहराच्या ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.