वसंत मुंडे यांचा परळीत खळबळजनक आरोप
प्रशासकीय यंत्रणा आणि विमा कंपन्यांच्या संगनमतामुळे विम्यास विलंब
उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही केराची टोपली
परळी : महाराष्ट्रातील सध्याच्या ‘ईडी’ व त्रिमूर्ती सरकारमधील आजी-माजी कृषिमंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पीक विमा कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर ‘टक्केवारी’ घेतल्यामुळेच राज्यातील शेतकऱ्यांचा पीक विम्याचा प्रश्न प्रलंबित पडला आहे, असा अत्यंत गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला आहे. २०२५ च्या हंगामात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असतानाही, केवळ भ्रष्टाचारामुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत असल्याचे मुंडे यांनी म्हटले आहे.
खाजगीकरणातून शेतकऱ्यांची लूट
वसंत मुंडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात भाजप सरकारवर जोरदार प्रहार केला. ते म्हणाले की, “आरएसएसच्या विचारधारेने चालणाऱ्या केंद्र सरकारने २०१६ पासून पीक विम्याचे खाजगीकरण केले. तेव्हापासून शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्यामध्ये मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. विमा कंपन्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून २० ते ३५ टक्के कमिशन मिळते, मात्र प्रत्यक्षात नुकसान भरपाई देताना या कंपन्या हात आखडता घेतात. खाजगी विमा कंपन्यांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही.”
यंत्रणेत भ्रष्टाचार शिरल्याचा दावा
२०२५ च्या पीक विम्यासंदर्भात बोलताना मुंडे म्हणाले की, यंदा अतिवृष्टीमुळे सर्व स्तरावर पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मात्र, खाजगी पीक विमा कंपन्यांनी आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी महसूल विभाग, कृषी अधिकारी, सांख्यिकी विभागाचे प्रमुख, पर्जन्यमापक यंत्रणेचे अधिकारी आणि अगदी लोकप्रतिनिधींनाही टक्केवारी देऊन तडजोड केली आहे. या भ्रष्ट साखळीमुळेच नुकसानीचे पंचनामे आणि विम्याची रक्कम मिळण्यास जाणीवपूर्वक विलंब लावला जात आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान
शेतकऱ्यांनी जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर अनेक पुराव्यांसह लेखी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. अगदी उच्च न्यायालयाने देखील विविध जिल्ह्यांतील पीक विम्याचे पैसे त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही, शासन आणि विमा कंपन्यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या या कंपन्यांना ‘काळ्या यादीत’ टाकण्याऐवजी सरकार त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट
पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, गारपीट आणि दुष्काळ अशा सर्व नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षणाचे निकष असतानाही, अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या अर्थपूर्ण संबंधांमुळे हे निकष धाब्यावर बसवले जात आहेत. “एक रुपया पीक विमा” सारख्या योजना केवळ जाहिरातींपुरत्या मर्यादित राहिल्या असून, प्रत्यक्षात शेतकरी मात्र उद्ध्वस्त होत आहे, अशी भावना मुंडे यांनी व्यक्त केली.
. वसंत मुंडे यांनी केलेल्या या थेट आरोपामुळे कृषी विभाग आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
