पेसा भरती आणि निधीसाठी समिती स्थापन करण्याचे सरकारचे आश्वासन
चंद्रपूर-गडचिरोलीतील पेसा गावांच्या विकासासाठी मंत्री आशिष शेलार यांची तातडीने बैठक घेण्याची घोषणा
कामात अडथळा आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
चंद्रपूर : चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या हक्कांशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्न आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे ठामपणे उपस्थित केले. पेसा (PESA) कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेली पदभरती, आदिवासी समाजासाठी राखीव निधीचे थेट हस्तांतरण आणि युवकांच्या रोजगारासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
यावर उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी पेसा नियुक्त्यांबाबत तातडीने बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, या प्रश्नांवर लक्ष ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची संयुक्त ‘स्थायी समिती’ स्थापन करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
प्रशासकीय दिरंगाईवर मुनगंटीवारांचा प्रहार
सभागृहात बोलताना आ. मुनगंटीवार म्हणाले की, आदिवासी भागातील अनेक प्रश्न तांत्रिक कारणांमुळे रेंगाळले आहेत. “काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत प्रशासन कामे अडवते, तर काही प्रकरणांत न्यायालयीन निकाल लागूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही,” असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पेसा अंतर्गत भरती प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने आदिवासी युवक रोजगाराच्या संधींपासून वंचित राहत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
काम अडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई
आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी प्रशासनाला कडक इशारा दिला. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जर कोणताही अधिकारी कामात अडथळा आणत असेल, तर त्याची माहिती मिळताच योग्य ती कारवाई केली जाईल. आदिवासी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांच्या आड येणारी कोणतीही बाब सरकार सहन करणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
स्वतंत्र नियोजनाची आवश्यकता
चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने पेसा गावांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी नियोजनाची गरज आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. निधीचे नियोजन आणि थेट हस्तांतरण यावर यापुढे विशेष लक्ष दिले जाईल, असे आश्वासनही यावेळी सरकारकडून देण्यात आले. या निर्णयामुळे आदिवासी भागातील विकासाला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
