२०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना मिळणार मालकी हक्क

पावसाळ्यापूर्वी पाणंद रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश

प्रशासकीय यंत्रणेने लोकांच्या दारी जाऊन काम करावे

पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांचा चंद्रपुरात आढावा

चंद्रपूर : अनेक वर्षांपासून शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या अतिक्रमणधारकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे अतिक्रमण नियमानुकूल करून संबंधित लाभार्थ्यांना जागेचा प्रत्यक्ष मालकी हक्क देण्यात येणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून कोणताही पात्र लाभार्थी घराच्या मालकी हक्कापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी, असे कडक निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिले.

.      जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार देवराव भोंगळे, आमदार करण देवतळे, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, संदीप भस्के उपजिल्हाधिकारी (जमीन) सचिन कुमावत, अतुल जटाळे (पुनर्वसन) यांच्यासह दूरदृष्यप्रणालीने सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगर पालिका आणि नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी आदी उपस्थित होते.

अतिक्रमणधारकांना मिळणार हक्काचे घर
पालकमंत्री डॉ. उईके म्हणाले की, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया २०१७ पासून सुरू असली तरी, त्यात सुधारणा करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने २५ मार्च २०२६ रोजी अद्ययावत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. यानुसार २०११ पूर्वीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घराचा किंवा जागेचा मालकी हक्क प्रदान करण्यात येईल.

.     “लोक आपल्याकडे येतील याची वाट न पाहता, ग्रामस्तरावरील यंत्रणेने स्वतः नागरिकांपर्यंत पोहोचून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. वनजमीन वगळता गायरान आणि महसुलीच्या जागेवर असलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करणे आवश्यक आहे. सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवकांना यासंदर्भात तातडीने सूचना देऊन मोहिमेच्या स्वरूपात हे काम करावे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बळीराजा पाणंद रस्त्यांचा घेतला आढावा
शेतकरी हिताच्या ‘बळीराजा शेतकरी पाणंद रस्ते’ योजनेचा आढावा घेताना पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली या रस्त्यांसाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी प्रत्येक मतदारसंघात पांदण रस्ते तयार होणे गरजेचे आहे.

.       यंत्रणांनी आपापल्या क्षेत्रातील किती किलोमीटरचे रस्ते तयार करावयाचे आहेत आणि त्याचे नियोजन कसे केले आहे, याची सविस्तर माहिती तातडीने सादर करावी. शेतात जाण्यासाठी शेतकऱ्यांची होणारी अडचण दूर करण्यासाठी या रस्त्यांची कामे गुणवत्तेसह वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

प्रशासनाची मोठी उपस्थिती
या बैठकीला दूरदृष्यप्रणालीद्वारे (Video Conferencing) जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी जोडले गेले होते. बैठकीच्या शेवटी उपजिल्हाधिकारी (जमीन) सचिन कुमावत, अतुल जटाळे (पुनर्वसन) यांनी संबंधित विषयांवरील सद्यस्थितीचा अहवाल सादर केला.