सकल ओबीसी नेत्यांचा आरोप
नागपूर येथील महामोर्च्यासाठी गावागावात जनजागृती
बल्लारपूर : ओबीसींच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी सकल ओबीसी एकवटला आहे. राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणण्याचा कट केला आहे. यामुळे ओबीसींचे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय नुकसान होण्याची भीती बळावली आहे. यासाठी लढा म्हणून येत्या १0 आक्टोंबर २०२५ रोजी नागपूर येथे महामोर्चा आयोजित केला आहे. या अनुषंगाने बल्लारपूर तालुक्यात गावागावात जनजागृती केली जात आहे. विसापूर येथे सोमवारी सकल ओबीसींच्या नेते व कार्यकर्त्यांची सभा सकल कुणबी समाज सभागृहात पार पडली. यावेळी ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण म्हणजे ओबीसींच्या हक्कावर दरोडा असल्यांची भावना मान्यवरांनी व्यक्त केली.
. राज्य सरकार ओबीसींची दिशाभूल करून अलीकडेच २सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय काढून ओबीसी संवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा फतवा जाहीर केला. हा निर्णय सकल ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. आपल्या अस्तित्वासाठी, अस्मितेसाठी व हक्कासाठी ओबीसींना रस्त्यावरची लढाई लढावी लागणार आहे. यासाठी सकल ओबीसींचे नेते व कार्यकर्ते गावागावात जनजागृती करत आहे. संविधान विरोधी सरकारचे षडयंत्र परतावून लावले जाणार आहे. यासाठी येत्या १0 आक्टोंबर ला नागपूर येथे महामोर्चा आयोजित केला आहे. यात आपल्या न्याय हक्कासाठी सकल ओबीसींच्या कार्यकर्त्यांनी मनापासून सहभागी व्हावे, असे आव्हान सकल ओबीसींचे नेते प्रा.अनील डहाके यांनी विसापूर येथे जनजागृती मेळाव्यात केले.
. यावेळी सकल ओबीसींचे नेते प्रा. अनिल डहाके, नंदू नागरकर, सूर्यकांत साळवे, सुधीर कोरडे, शंकर काळे, विसापूर येथील अशोक थेरे, माजी सरपंच बंडू गिरडकर, माजी जि.प.सदस्य सुमन गौरकार, ग्रामपंचायत सदस्य शारदा डाहुले, विद्या देवाळकर, अशोक तुराणकर, विक्की मोहुर्ले, सुरेश पंदीलवार, गोसाई डाहुले, अनिल टोंगे, विजय गिरडकर, प्रितम पाटणकर, आशा काळे, सुलभा टोंगे, शालीक नांदे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
या मागण्यासाठी आहे सकल ओबीसींचा लढा राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेला काळा शासन निर्णय रद्द करावा. मराठ्यांना खोटे कुणबी असल्याचा दाखला देण्याची प्रक्रिया त्वरित बंद करावी.देश पातळीवर जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्यावा. सकल ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधीत्व देण्याचा निर्णय घ्यावा. ओबीसींच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करण्यात यावा, अशा मागण्यासाठी नागपूर येथे सकल ओबीसींचा महामोर्चा आयोजित केला आहे. कोणत्याही समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यास सकल ओबीसींचा विरोध नाही. मात्र ओबीसींच्या हक्कावर दरोडा टाकून मराठ्यांना आरक्षण देण्याची प्रक्रिया त्वरित थांबवावी, ही प्रमुख मागणी आहे.
