बल्लारपूर येथे महाविकास आघाडीचे धरणे आंदोलन
लोकशाही विरोधी कायदा रद्द करण्याची मागणी
बल्लारपूर : केंद्र व राज्य सरकार जनसुरक्षा कायद्याद्वारे लोकशाही व्यवस्थेचा गळा घोटत आहे. राज्यातील महायुतीच्या सरकारने महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा अंमलात आणण्यासाठी वाटचाल सुरु केली आहे. जनविरोधी कायदा करण्याची मागणी धरणे आंदोलनातून आज मंगळवार ( दि. १0 ) रोजी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करून केली. बल्लारपूर येथील नगरपालिकेच्या समोर धरणे आंदोलनातून जनसुरक्षा कायदा म्हणजे दडपशाहीचे धोरण असा तीव्र निषेध केला.
. महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक हे लोकशाही विरोधी आहे. दरम्यान महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांना मालार्पण करून अभिवादन केले. धरणे आंदोलनातून जनसुरक्षा कायद्याचा प्रखर विरोध करण्यात आला. घोषणाबाजी करून महायुतीच्या सरकारच्या जनविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यात आला.
. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सचिव घनश्याम मुलचंदानी, रोशनलाल बिट्टू, शहर कांग्रेसचे अध्यक्ष देवेंद्र आर्य, शिवसेना (उबाठा) चे उपजिल्हा प्रमुख विनोद उर्फ सिक्की यादव, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष बादल उराडे, बल्लारपूर तालुका कांग्रेसचे अध्यक्ष गोविंदा उपरे, कांग्रेसच्या जेष्ठ नेत्या डॉ. रजनी हजारे, माजी अध्यक्ष अब्दुल करीम, माजी नगराध्यक्ष दिलीप माकोडे, छाया मडावी, सुनंदा आत्राम, भास्कर माकोडे, ॲड. मेघा भाले, मेहमुदभाई पठाण, ॲड. पवन मेश्राम, प्रकाश पाठक, बाबा साहू, कल्पना गोरघाटे, ज्योती गहलोत, मिनाक्षी गलगट, अफसाना सय्यद, नरेश आनंद, अरबाज सिद्धीकी, अंकीत निवलकर, भारत थुलकर, प्राणेश अमराज, राकेश मुलचंदानी, इस्माईल ढाकवाला, मंगेश बावणे, नाना बुंदेल, नाजुका आलाम, वासदेव येरगुडे, नरसिंह रेब्बावार, प्रितम पाटील, सुरेश बोप्पनवार, वर्षा कडू, रेखा रामटेके, छाया शेंडे, आकाशकांत दुर्गे, दुर्गेश मुत्यालवार, रक्षित हिरणापेल्ली, ताहेर हुसेन यांच्यासह शेकडो महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांचा व कार्यकर्त्यांचा सहभाग धरणे आंदोलनात होता.
