- महसूल विभागाच्या भूमिकेवर संशय
- जिआर इन्फ्रा कंपनीला वाचवण्यासाठी तहसीलदारांचा खोट्या कागदोपत्री कारभार?
- तक्रारदारांचा गंभीर आरोप
- शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाल्याची शक्यता
गडचांदूर : कोरपना तालुक्यातील तामसी रेती घाटावर मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन झाल्याचा गंभीर आरोप होत असून, महसूल विभाग आणि जिआर इन्फ्रा कंपनी यांच्यातील साठगाठ समोर येत आहे. याप्रकरणी तहसीलदार कोरपना यांनी कंपनीला वाचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक कारस्थान केल्याचा आरोप तक्रारदार सतीश जमदाळे (नांदा) व उमेश राजूरकर (निमणी) यांनी केला आहे.
. 2 जून 2025 रोजी तहसीलदारांनी मोजमापासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचांदूर यांना पत्र दिल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात हे पत्र संबंधित विभागाकडे अजून पोहोचलेच नसल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नव्हे तर ना पोच, ना ईमेल, ना व्हॉट्सॲप—या कोणत्याही माध्यमातून पत्र पाठवले गेलेले नाही. त्यामुळे हे पत्र केवळ कागदोपत्री दाखवण्यासाठी बनवले गेले असावे, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.यापूर्वी 29 मे रोजी मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांना मोजमापासाठी पत्र दिल्यानंतर 3 जून रोजी मोजमाप करण्यात आले. मात्र त्यावेळी PWD विभागाचा एकही अधिकारी उपस्थित नव्हता. त्यामुळे तहसीलदारांनी मोजमापासाठी पत्र पाठवल्याचा दावा केवळ दिखावा असल्याचा आरोप आहे.
. GR Infra कंपनीला केवळ 6,184 ब्रास रेती उत्खननाची अधिकृत परवानगी असूनही प्रत्यक्षात सुमारे 40,000 ब्रासपर्यंत उत्खनन झाल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याची शक्यता आहे. महसूल विभागाच्या दुर्लक्षामुळे कंपनीला थेट लाभ झाल्याचे चित्र आहे.या सगळ्या प्रकरणात तहसीलदार कोरपना यांनी कंपनीच्या फायद्यासाठीच मोजमापासाठीचे पत्र PWD कडे पाठवले नाही, असा थेट आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. तसेच, या संपूर्ण व्यवहारातून तहसीलदारांनी स्वतःला आर्थिक लाभ करून घेतल्याचेही बोलले जात आहे.तहसीलदारांनी पत्राची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालय व उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर यांनाही पाठविल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी ते पत्र प्रत्यक्षात संबंधित अधिकाऱ्यांना मिळाले की नाही, यावर अजूनही साशंकता आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारदार सतीश जमदाळे (नांदा) व उमेश राजूरकर (निमणी) यांनी केली आहे.
- तात्काळ कारवाई न झाल्यास ठिय्या आंदोलन
. तक्रारदारांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्याकडे केली आहे. हा केवळ रेती घोटाळा नसून महसूल प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचा गंभीर नमुना आहे. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी महसूल बुडाला असून, दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे अन्यथा तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन छेडण्याचा इशाराही तक्रारदारांनी दिला आहे.
- अधिकृत पत्र आले नाही
तामसी घाटाचे मोजमाप करण्याबाबतचे तहसीलदार यांचे कुठलेही अधिकृत पत्र प्राप्त झालेले नाही उलट पत्रकाराकडूनच व्हाट्सअप वर पत्र पाठवण्यात आले असून प्रतिक्रिया विचारण्यात आली
- शुभम अडेटवार, सहाय्यक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,गडचांदूर
