दरवाढी बाबत खासदार धानोरकरांचे राज्य सरकारला पत्र
चंद्रपूर : आपल्या सरकार सेवा केंद्रांमार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या अत्यावश्यक शासकीय सेवांच्या शुल्कात प्रचंड दरवाढ करण्यात आली आहे. जवळपास सर्व सेवांचे शुल्क ६० ते १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. शासकीय योजनांसाठी लागणारा ७/१२ उतारा, उत्पन्न दाखला, जातीचा दाखला, नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र, शेतकरी दाखला, वंशावळी, रहिवासी दाखला आदी सेवांसाठी आकारण्यात आलेले शुल्क आता सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत.
. सध्या विविध शैक्षणिक परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले असून विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सेतू केंद्रांवर मोठी गर्दी करावी लागते. तसेच, शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध कागदपत्रांची गरज भासत आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, मजूर आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही दरवाढ आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत अन्यायकारक आहे आणि शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स आणि सुलभ प्रशासन यांच्या धोरणानुसार अत्यावश्यक सेवांसाठी वाढलेले शुल्क जनतेसाठी मोठा आर्थिक भार ठरत आहे.
. “राज्य सरकारने वाढवलेले सेवा शुल्क तातडीने मागे घ्यावे”. अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री . देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री . चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. तसेच, भविष्य्यात सेवा शुल्क निश्चित करण्यापूर्वी जनतेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करावा. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी सेवा शुल्कात सवलतीची तरतूद करावी, अशी मागणीही पत्रातून करण्यात आली आहे.
