मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद
नेरी
. ओबीसी संघटनांनी त्यांची बाजु मांडण्याकरिता चिमूरच्या क्रांतिभुमीचे सुपुत्र प्रसिद्ध लेखक विचारवंत व संविधानाचे अभ्यासक तसेच उच्च न्यायालयातील प्रतिष्ठित वकील ॲड. भुपेश वामनराव पाटील यांची नियुक्ती केली असुन ओबीसी तर्फे न्यायालयात ॲड भुपेश पाटील हे युक्तिवाद करनार आहेत.
. मराठ्याना आरक्षण मिळावे म्हणून जरांगे पाटील यांचे उपोषण संपवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दिनांक ७/९/२०२३ रोजी शासन आदेश काढून मराठा जातीच्या लोकानां ओबीसीचा लाभ मिळावा म्हणून निजामकालीन जातीचे पुरावे अभ्यासन्यासाठी तसेच जाती प्रमाणपत्र मिळन्याकरिता कार्यपध्दती ठरवन्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली व त्यानंतर जरांगे यांचे उपोषण मागे घेण्यात आले. मात्र शासनाचा हा प्रयत्न म्हनजे ओबीसीच्या अधिकारावर अतिक्रमण असल्याचे सांगत राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती व महत्वाचे म्हनजे याचिका दाखल झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच गृहमंत्री यानीं चंद्रपूरला येवून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागु नये म्हणून उपोषणास बसलेल्या टोंगे यांचे उपोषण सोडवले होते.
. सदरची याचिका दिनांक ७/९/२०२२ रोजी सन्माननीय न्यायमूर्ती चांदूरकर व न्यायमूर्ती जोशी यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणीकरिता आली असता महाराष्ट्र सरकारतर्फे या प्रकरणात स्वत: महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ता युक्तिवाद करनार असल्याचे सांगुन सरकारने सदरची सुनावणी सोमवारला निश्चित करन्याची विनंती केल्याने आता या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी हि सोमवारला होनार आहे.
. राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा संघटनेतर्फे हि याचिका नितिन महादेव चौधरी यानीं दाखल केली असुन हि सरकार पुरस्कृत समिती म्हनजे मराठ्यानां ओबीसी प्रवर्गात मागील दाराने समाविष्ट करन्याची चाल असुन हि समिती असंवैधानिक असल्याची मागणी केली आहे.
. सदर याचिकेला विरोध करन्यासाठी सरकारतर्फे राज्याचे सर्वोच्च विधी अधिकारी महाधिवक्ता यानां नेमण्यात आले आहे तर ओबीसी संघटनांनी त्यांची बाजु मांडण्याकरिता चिमूरच्या क्रांतिभुमीचे सुपुत्र प्रसिद्ध लेखक विचारवंत व संविधानाचे अभ्यासक तसेच उच्च न्यायालयातील प्रतिष्ठित वकील ॲड. भुपेश वामनराव पाटील यांची नियुक्ती केली असुन ओबीसी तर्फे न्यायालयात ॲड भुपेश पाटील हे युक्तिवाद करनार आहेत.
. ॲड. भुपेश पाटील हे चिमूर तालुक्यात अनेक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक व साहित्यिक उपक्रम राबवत असतात व वामनराव पाटील स्मृती प्रतिष्ठानतर्फे सातत्याने नावीन्यपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन करीत असतात. सदरच्या संवेदनशील प्रकरणात शासनाने महाधिवक्ता यानाच नेमल्याने या प्रकरणाला आता वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले असुन आता सोमवारी या प्रकरणात उच्च न्यायालय काय निकाल देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
