Home सामाजिक महिलांच्या गौरवार्थ केवळ विशेषणे वापरू नका, महिला आयोगाला भरीव निधी द्या –...

महिलांच्या गौरवार्थ केवळ विशेषणे वापरू नका, महिला आयोगाला भरीव निधी द्या – आ. सुधीर मुनगंटीवार

216

कायद्यात बदल करण्यासाठी महिला आमदारांची समिती गठीत करण्याची मागणी

आ. मुनगंटीवार यांच्यासोबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांचे आश्वासन

चंद्रपूर : “आपण राज्यात उत्साहाने महिला दिन साजरा करतो, महिलांच्या गौरवार्थ मोठमोठी भाषणे देतो, मात्र केवळ ‘नारी से नारायणी’ अशी विशेषणे वापरून भलावण करण्यापेक्षा महिला आयोगाच्या सबलीकरणासाठी भरीव निधी द्या,” अशी आग्रही मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केली. ९ मार्च २०२६ रोजी राज्य महिला आयोगाबाबत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर चर्चा करताना त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

.      मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य महिला आयोगातील बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून भरण्यात आलेली पदे स्थायी करण्याची मागणी प्रलंबित असून त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. आयोगासाठी १८ कोटी रुपये मंजूर केल्याचे सांगितले जाते, मात्र त्यातील किती निधी वितरित झाला आणि किती खर्च झाला, याची माहिती दिली जात नाही, ही गंभीर बाब आहे.

.     २५ जानेवारी १९९३ रोजी महिला आयोगासंदर्भात कायदा करण्यात आला, मात्र त्यात कालसुसंगत बदल झालेले नाहीत. सध्या डिजिटल आणि सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. हे लक्षात घेता या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी महिला आमदारांची एक समिती गठीत करावी, अशी सूचना मुनगंटीवार यांनी केली. हुंडाबळी, लैंगिक अत्याचार आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ यांसारख्या प्रकरणांच्या फाईल्स मंत्रालयात रखडतात, ज्यामुळे वेळेत न्याय मिळत नाही. त्यामुळे महिला आयोगाला स्वायत्तता आणि विशेषाधिकार मिळायला हवेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

.     आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत उत्तर दिले. मुनगंटीवार यांनी केलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने लवकरच एक विशेष बैठक आयोजित करून यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

.      आ. मुनगंटीवार यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी आश्वस्त केले की, महिला आयोगातील पदभरती संदर्भात आकृतीबंध तयार असून तो मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला आहे. तसेच, आयोगाच्या निधी वितरणाबाबत आणि झालेल्या खर्चाबाबतची सविस्तर माहिती लवकरच सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल. “महिला आयोगाच्या कामकाजासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही,” असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

error: Content is protected !!