◾ बोगस, आणि नियमबाह्य समिती केली होती गठीत. ◾ सामाजिक संघटनेच्या आक्षेपा नंतर कारवाही.
सिंदेवाही
. महिलांच्या लैंगिक छळास, अन्याय अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही मार्गदर्शक तत्वानुसार तालुक्याच्या स्तरावर महिला तक्रार निवारण समिती गठीत करणे. यानुसार सिंदेवाही महिला व बालकल्याण विभागामार्फत १९ जून २०२३ रोजी महिला तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आली. मात्र ती समिती नियमबाह्य पद्धतीने गठित केली असल्याने त्या समितीवर काही सामाजिक संघटना कडून आक्षेप घेण्यात आल्याने अखेर ती समिती रद्द कण्याचा निर्णय गट विकास अधिकारी यांनी घेतला असून त्याबाबतचे पत्र संबंधितांना देण्यात आले असल्याचे माहिती समोर आली.
. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा जजमेंटमधील दिलेल्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यालयाच्या ठिकाणी महिला तक्रार निवारण समिती शासन निर्णयातील मार्गदर्शक तत्वानुसार गठीत करण्याबाबत महिला व बालकल्याण विभागाच्या १९ जून २०२३ अन्वये पंचायत समिती सिंदेवाही येथे गठीत करण्यात आली. सदर समिती गठीत करण्याची नस्ती बालविकास प्रकल्प अधिकारी सिंदेवाही हे समितीचे सदस्य सचिव या नात्याने यांनी शासन निर्णयासह गटविकास अधिकारी यांच्याकडे सादर केली व १८ सप्टेंबर २०२३ ला मर्जीतील महिला कर्मचारी यांना अध्यक्ष व सदस्या सह समिती गठीत झाल्याचे पत्र निर्गमित करण्यात आले. परंतु महीला तक्रार निवारण समिती गठीत करीत असताना शासनाच्या १९ जून २०१४ च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कार्यालयातील वरिष्ठ महिला अधिकारी यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक होते. परंतु तसे करण्यात आले नाही.
. पंचायत समिती सिंदेवाही येथे सहाय्यक गटविकास अधिकारी म्हणून अनुसूचित जातीच्या महीला अधिकारी कार्यरत असून त्या वर्ग -२ च्या अधिकारी आहेत, परंतु त्यांना महीला तक्रार निवारण समितीचे सदस्य बनवून वर्ग- 3 च्या अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांना समितीचे अध्यक्ष बनविण्यात आले आहे तसेच समिती सदस्य म्हनून पंचायत समिती अंतर्गत अनेक उच्च श्रेणी मुख्याध्यापिका कार्यरत असताना समितीच्या अध्यक्ष यांनी आपल्या जवळच्या महीला शिक्षिकेची वर्णी लावली. शासन निर्णयात असेही नमूद आहे की, समितीचे सदस्य यांचा कार्यकाळ ३ वर्षापेक्षा अधिक नसावा परंतु अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आलेल्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षापेक्षा जास्त झालेला आहे. तसेच एकूण सदस्यांपैकी किमान ५० टक्के सदस्य महिला असाव्यात पण या कमेटी मध्ये १०० टक्के महिला सदस्यांचा समावेश करण्यात आला तसेच या समिती मध्ये अशासकीय संघटना चे प्रतिनिधी चा समावेश असावा असाही उल्लेख आहे पण या तक्रार निवारण समिती मध्ये अशासकीय संघटना चे प्रतिनिधी यांना स्थान देण्यात आलेले नाही. असा आक्षेप स्वतंत्र समता शिक्षक संघाचे पदाधिकारी यांनी घेतला असून पंचायत समिती सिंदेवाही अंतर्गत १८ सप्टेंबर२०२३ ला गठित महीला तक्रार निवारण समिती ची वस्तुस्थिती स्वतंत्र समता शिक्षक संघाच्या पदाधिकारी यांना कळली की अनुसूचित जातीच्या उच्च पदस्थ अधिकारी यांना वगळून तृतीय कर्मचारी यांना अध्यक्ष बनवून अनुसूचित जातीच्या महिला अधिकारी यांच्या अपमान नसून संपूर्ण दलीत समाजाचा अपमान झालेला असल्याने कर्मचारी नेते जयदास सांगोडे यांच्या नेतृत्वाखाली समता शिक्षक संघाचे, राज्य कार्याध्यक्ष राजेन्द्र गेडाम, जिल्हा अध्यक्ष विनोद लांडगे, जिल्हा कार्याध्यक्ष सागर शंभरकर, स्वतंत्र मजदूर युनियन चे सहसचिव जितेंद्र नागदेवते यांनी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती सिंदेवाही यांना १२ ऑक्टो२०२३ रोजी शिष्टमंडळासह भेट घेऊन चर्चा केली.
. त्यावेळी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती सिंदेवाही १९ जुन २०१४ मधील मार्गदर्शक तत्वानुसार महिला तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात येईल व तात्काळ प्रभावाने १२ ऑक्टोबर ला महीला तक्रार निवारण समिती रद्द करण्याचे पत्र स्वतंत्र समता शिक्षक संघाचे अध्यक्ष यांना देण्यात आले आहे. समितीचे अध्यक्ष म्हणून प्रेमिला अरविंद हेमके, तर सदस्य म्हणून विभावरी तीतरे, लता सुनील पेंदाम, विजया प्रदीप सदन, ॲड. सुरेखा एस. माकडे, राजेश्वरी वसाके, माहेश्र्वरी जनबंधू, सविता उईक, भारती चेन्नुरवार, मनीषा बारसागडे, सचिव म्हणून बालविकास प्रकल्प अधिकारी प्रमोद जोनामवार.अशी ही बोगस आणि नियमबाह्य समिती तयार केली असल्याचे स्वतंत्र समता शिक्षक संघाचे म्हणणे आहे.
