वरोरा : शासनाच्या ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, या मागणीसाठी ग्राम रोजगार सेवक संघटनेने आज ८ सप्टेंबरपासुन बेमुदत कामबंद आंदोलनाला सुरुवात केली. या आंदोलनामुळे शासनाच्या विविध योजनांची कामे प्रभावित होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. रोजगार सेवकांचे मानधन रखडले आहे. यासह अन्य मागण्या देखील प्रलंबित आहेत. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचा शासन निर्णय तत्काळ अमलात आणून प्रलंबित मानधन देण्यात यावे, जोपर्यंत हे मानधन मिळत नाही तोपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरुच राहील, असा पवित्रा रोजगार सेवक संघटनेने घेतला आहे.
. या आंदोलनामुळे प्रधानमंत्री आवास, शबरी आवास, रमाई आवास, मोदी आवास, घरकुल प्रकल्प प्रभावित होणार असुन, फळबाग व वृक्षलागवड योजनांनाही फटका बसणार आहे. परिणामी मजुरांच्या हाताला काम मिळणेही बंद होण्याची भीती आहे. आज ८ सप्टेंबरपासुन कामबंद आंदोलन सुरु झाले असुन, रोजगार सेवक संघटनेने गटविकास अधिकारी व तहसिलदारांना यासंदर्भात निवेदन दिले. सात महिन्यांपासुन मानधन नाही ! जिल्ह्यात जवळपास रोजगार सेवक आहेत. या सेवकांना मागील सात महिन्यापासुन मानधन मिळाले नाही, या गंभीर प्रश्नाकडे शासन, प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी रोजगार सेवकांनी कामबंद आंदोलन सुरु केले. सात महिन्यापासुन रोजगार सेवक मानधनाविना आहेत. शासनाने मानधन वाढीचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी ११ महिन्यांपासुन झालेली नाही. त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली असुन, नाईलाजास्तव ८ सप्टेंबरपासुन बेमुदत कामबंद आंदोलन करावे लागत आहे.
