न्यायालयाकडून निर्णय राखीव : आज निर्णय देण्याची शक्यता
पंकज रणदिवे
नेरी
. राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष नितीन चौधरी यानीं मराठा जातीला ओबीसी प्रवर्गाचे प्रमानपत्र देन्यासाठी पुरावे शोधनाऱ्या समितीला घटनाबाह्य घोषित करन्याच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्राथमिक सुनावणी पूर्ण झाली आणि न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय राखीव ठेवला असून उच्च न्यायालय बुधवारी हा निर्णय जाहीर करनार आहे.
. जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने समिती स्थापन करुन मराठ्यानां ओबीसीचे प्रमाणपत्र मिळावे करिता जातीचे पुरावे शोधण्यासाठी तसेच नवी कार्यप्रणाली ठरवन्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती यांचे अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन केले होते व त्याकरिता शासनाने दिनांक ७ आक्टोबर रोजी शासन आदेश काढला होता. सदर शासन आदेश हा घटनाबाह्य असल्याने त्यास रद्द करन्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात ओबिसी संघटनाचे वतिने याचिका दाखल करन्यात आली होती व आज दिनांक ९ आक्टोबर रोजी सदरची याचिका सन्माननीय न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर व न्यायमूर्ती जोशी यांच्या युगल खंडपीठापुढे सुनावणीकरिता झाली. यात महाराष्ट्र शासनातर्फे महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ तर ओबीसी संघटनातर्फे भुपेश पाटील यानीं आपाआपल्या बाजू मांडल्या.
. शासनाने प्रामुख्याने सरकारला समिती स्थापन करन्याचे अधिकार असुन कुणी व्यक्ती वा संघटना सरकारच्या या अधिकाराला उच्च न्यायालयात आव्हान देवू शकत नाही त्यामुळे हि याचिका अपरिपक्व असल्याने फेटाळन्याची विनंती करन्यात आली तर याचिकाकर्त्याच्या वतीने भुपेश पाटील यानीं घटनेचे उल्लंघन करनारी आणि ओबीसी च्या आरक्षणाची पायमल्ली करनारी कुठलीही शासनाची कृती हि संविधानिक अधिकाराचे उल्लंघन असल्याने त्यास न्यायालयात आव्हान देता येते. २००४ चा बहुजन आयोग कायदा किवां संविधानाचे १०५ वे घटना दुरुस्ती नंतरचे कलम सरकारला असा कुठलाही अधिकार देत नाही.. राज्याच्या २००० सालच्या जात प्रमाणपत्र कायद्यानुसार जात हा वैयक्तिक विषय असुन तो शासनाच्या परिघात येत नाही. एका विशीष्ट जातिच्या समर्थनार्थ समितीची स्थापना हे संविधानाच्या समान कायदा व जातिनिहाय भेदभाव या परिघात येत असल्याचा युक्तिवाद केला गेला. भुपेश पाटील यानीं मुंबई उच्च न्यायालयाने आधी याचसंदर्भात दिलेले निवाडे आपल्या समर्थनार्थ सादर केले.
सन्माननिय न्यायालयाने दोन्ही पक्षानां ऐकून या प्रकरणात निर्णय राखीव ठेवून बुधवारला हा निर्णय जाहीर करु असे सांगितले त्यामुळे न्यायालयाचा काय निर्णय येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
