प्रशासक राज व्यवस्थेला जनता कंटाळली
जुलै २0२२ मध्ये निघाली होती आरक्षण सोडत
बल्लारपूर : चंद्रपूर जिल्हा परिषद म्हणजे मिनी मंत्रालयाची मुदत संपून तीन वर्षाचा कालावधी झाला आहे. मात्र राज्य सरकारने ही सार्वत्रिक निवडणूक न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवून ठेवली आहे. याचा निर्णय अद्याप झाला नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील दुय्यम दर्जाचे नेते चांगलेच हिरमुसले आहे. मागील तीन वर्षापासून जनता मिनी मंत्रालयातील प्रशासक राज व्यवस्थेला कंटाळली आहे.आतातरी जिल्हा परिषद मधील सार्वत्रिक निवडणूक साडेसाती संपुष्टात येणार का, म्हणून चातका सारखी वाट पाहत आहे. विशेष म्हणजे २८ जुलै २0२२ रोजी जिल्हा परिषद गटासाठी आरक्षण सोडत प्रशासनाने काढली होती.
. चंद्रपूर जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक मार्च २०२१ पूर्वी होणे क्रमप्राप्त होते. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेत ही निवडणूक लांबली.याला नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षणातील तिडा कारणीभूत आहे. यावर तीन वर्षापासून न्यायालयीन प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहे. यावर राज्य सरकारने तोडगा काढणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु राज्य सरकारची ईच्छाशक्ती कमी पडली आहे. परिणामी न्यायालयीन प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक निवडणूक आजतागायत थंडबस्त्यात अडकून आहे.
. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपली. तेव्हापासून जिल्हा परिषद व १५ पंचायत समितीत प्रशासक राज व्यवस्था आली आहे. या प्रशासक राज व्यवस्थेला ग्रामीण भागातील जनता आता चांगलीच कंटाळली आहे. जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक लागणार म्हणून जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी २८ जुलै २0२२ रोजी एकूण ६२ जिल्हा परिषद गट सदस्यांसाठी आरक्षण देखील काढली होती. त्यानुसार अनुसूचित जाती राखीव ९,अनुसूचित जमाती १४,नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी केवळ ८ आणि सर्वसाधारण 31 असे एकूण ६२ जागांचे आरक्षण जाहीर केले आहे. त्याच प्रमाणे १५ पंचायत समिती मध्ये १२४ जागेंचे देखील आरक्षण सोडत काढली आहे.
१५ तालुक्यातील जिल्हा परिषद जागेचे प्रारुप चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर, ब्रम्हपुरी व चंद्रपूर तालुक्यात प्रत्येकी जिल्हा परिषद ६ गट, तर पंचायत समिती मध्ये प्रत्येकी १२ गण निर्धारित करण्यात आले आहे. नागभीड, वरोरा व राजुरा तालुक्यात प्रत्येकी ५ जि. प. गट व १0 पंचायत समितीचे गण आरक्षण करण्यात आले आहे. भद्रावती, मुल, सावली व कोरपणा तालुक्यात प्रत्येकी ४ जि. प. गट आणि प्रत्येकी ८ पंचायत समितीच्या गणाची संख्या आहे. पोभूर्णा, बल्लारपूर व जिवती तालुक्यात प्रत्येकी २ जि. प. गट व प्रत्येकी ४ पंचायत समिती गण आहे. केवळ गोंडपिपरी तालुक्यात 3 जि. प. गट आणि ६ पंचायत समितीचे गण असी आरक्षण सोडत काढली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ६२ पैकी 31 महिलांना आरक्षित चंद्रपूर जिल्हा परिषद मध्ये पूर्वी ५७ जि. प. गट होते. ही संख्या आता वाढली आहे. एकूण ६२ जिल्हा परिषद गटांपैकी 31 महिलांना आरक्षित करण्यात आले आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती महिला ५, अनुसूचित जमाती महिला ७, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ४ आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांना १५ जागांचे आरक्षण करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे आगामी जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद हे अनुसूचित जाती महिलांसाठी राखीव असल्याची माहिती आहे. यामुळे जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक नंतर जिल्हा परिषदेत महिलाराज येण्याची शक्यता आहे.
