‘NHM’ला ५ वर्षांची मुदतवाढ द्या !
खासदार प्रतिभा धानोरकर यांची केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांकडे आग्रही मागणी
४० हजार कुटुंबांवर आर्थिक संकट
चंद्रपूर : केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) योजनेला केवळ सहा महिन्यांची अल्प मुदतवाढ दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या अन्यायकारक निर्णयाची गंभीर दखल घेत चंद्रपूरच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना पत्र लिहून या अभियानाला तात्काळ ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
. भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने २९ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत पत्राचा (No. Z-14011/1/2022-NHM-II) संदर्भ देत खासदार धानोरकर यांनी नमूद केले की, वित्त मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार ही मुदतवाढ केवळ ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत देण्यात आली आहे. २०१२ पासून या अभियानाला सलग पाच-पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येत होती. मात्र, यंदा प्रथमच केवळ सहा महिन्यांची अंतरिम मुदतवाढ देऊन १६ व्या वित्त आयोगाच्या चक्रात या योजनांचे भवितव्य टांगणीला लावले आहे, ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे.
४० हजार कुटुंबांवर आर्थिक संकट
“ज्या कर्मचाऱ्यांनी संकटकाळात देशाला साथ दिली, त्यांच्या भविष्याशी खेळणे थांबवावे. केवळ ६ महिन्यांची मुदतवाढ देणे म्हणजे ४० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवण्यासारखे आहे,” असे स्पष्ट मत खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी व्यक्त केले.
आरोग्य व्यवस्थेचा कणा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ही ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहे. यांतर्गत लसीकरण, कुपोषण निर्मूलन, माता-बाल मृत्यू दर कमी करणे आणि प्राथमिक आरोग्य सेवा बळकट करणे यांसारखी अत्यंत महत्त्वाची कामे केली जातात. या मोहिमेत कार्यरत असलेले डॉक्टर, स्टाफ नर्स, एएनएम, लॅब टेक्निशियन आणि इतर कर्मचारी गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून सातत्याने सेवा देत आहेत. विशेषतः, कोविड-१९ सारख्या महाभयंकर संकटात आपल्या प्राणाची बाजी लावून सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना आता असुरक्षिततेत ठेवणे अत्यंत अयोग्य आहे.
खासदार प्रतिभा धानोरकर यांची केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केंद्र सरकारकडे अत्यंत आग्रही मागण्या केल्या आहेत. केंद्र सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाच्या अंतिम शिफारशींची किंवा इतर कोणत्याही तांत्रिक बाबींची वाट न पाहता या जाचक व अन्यायकारक निर्णयाचा त्वरित पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) चा कार्यकाळ पूर्वीच्याच पद्धतीनुसार सरळ पुढील ५ वर्षांसाठी तात्काळ वाढवण्यात यावा, तसेच वर्षानुवर्षे अत्यंत अल्प मानधनावर कंत्राटी तत्त्वावर प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षेसाठी सरकारने एक ठोस, सुरक्षित आणि कायमस्वरूपी धोरण निश्चित करावे, असे त्यांनी पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
. केंद्र सरकारने या संवेदनशील विषयावर तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, हजारो आरोग्य कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या न्यायासाठी तीव्र लढा उभारण्याचा इशारा देखील या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
