नोंदणी होत नसल्याने शेतकरी संकटात
समस्या सुटेपर्यंत संस्था बहिष्काराच्या भूमिकेवर ठाम
नेरी : आदिवासी विकास महामंडळाची चंद्रपूर जिल्हात खरीप पणन हंगामात २०२४ -२०२५ करीता धान विक्रीसाठी शेतकरी नोंदणी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आधारभूत शेतकऱ्यांची नोंदणी व त्यानंतर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करीत असतात.मात्र या नोंदणी प्रक्रियेला अवघे तीन दिवस शिल्लक असतांना संस्थांचा बहिष्कार असल्याने शेतकरी संकटात सापडल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
. शेतकऱ्याकडून शासनाल हमीभाव धान विक्री करण्यासाठी शासनाचे आधारभूत खरेदी केंद्र यावर नोंदणी करावी लागते त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी केंद्रात धान खरेदी केल्या जाते खरेदी केलेल्या मालाची उचल शासन निर्णयानुसार दोन महिन्यात उचल करावी लागते परंतु महामंडळाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शासन निर्णयाला बगल देत महामंडळ यांच्याकडून सात ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे संस्थांवर अवाजवी खर्च पडत असून उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होत असल्यामुळे संस्थांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
. त्यामुळे महामंडळाने शासनाचे निर्णयानुसार खरेदी केलेल्या मालाची उचल दोन महिन्यात उचलावी, उशीरा मालाची उचल झाल्याने अवाजवी घट महामंडळाने मंजुर करावी, खरेदी केलेल्या मालाची उचल शासन निर्णयानुसार झाली नाही तर उचल होईपर्यंतच्या कालावधीचे गोदाम भाडे द्यावे, हमालांची हमाली पुर्ण पणे द्यावी, खरेदीवर संस्थांना कमिशन द्यावे अश्या विविध समस्यांचे सोडवणुकीसाठी आदिवासी विविध सहकारी संस्थानी आधारभूत धान खरेदी योजनेकरीता करण्यात येणाऱ्या शेतकरी नोंदणी वर बहिष्कार टाकलेला असून संस्थांच्या मागण्या तात्काळ पुर्ण करावा अशी मागणी संस्थांनी केलेली असून याचा निवेदन दिनाक 08/11/2024 रोजी मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, प्रादेशिक व्यवस्थापक आदिवासी विकास महामंडळ, कार्यालय चंद्रपूर, यांना दिलेले असून यावर निर्णय न झाल्याने अजूनही संस्थांमधील नोंदणी बंद आहे. त्यामुळे शेतकर्यांचे चिंता वाढलेली असून शेतकऱ्यांना शासनाचे महत्वाकांक्षी योजनेला मुकावे लागते की काय असा प्रश्न निर्माण झालेला असून प्रशासनाने तत्काळ संस्थांच्या समस्या सोडवणूक करून नोंदण्या सुरू कराव्यात अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलेली आहे.
