नेरी
. बहुप्रतिक्षित कुणबी- मराठा जातप्रमानपत्राबाबत समिती गठीत करन्याच्या शासन आदेशाला ओबीसी संघटनाद्वारे आव्हान दिलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चांदूरकर व जोशी यांच्या खंडपीठाने आज आपला राखुन ठेवलेला निर्णय अखेर जाहीर करुन महाराष्ट्र सरकारने याकरिता नेमलेली समिती घटनात्मक ठरवली.
. सदरहु आदेशात न्यायालयाने जातप्रमानपत्र देतानां कोणकोणते दस्ताऐवज ग्राह्य धरले जावे हे ठरवन्याचा तसेच जातप्रमानपत्र देतानां त्याबाबतची कार्यपध्दती ठरवन्याचा अधिकार सरकारला आहे त्यामुळे हा अधिकार वापरून सरकार जर असा शासन आदेश काढत असेल तर ते संविधानाच्या कलम ३४२ (अ) चे उल्लंघन मानता येनार नाही. ओबीसी प्रवर्गातील कुणबी या जातीत मराठा कुणबी व कुणबी मराठा या जाती २००४ साली शासन आदेशाने सामाविष्ट केल्याने तो आदेश अजूनही आव्हानित केलेला नाही असे निष्कर्षन उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
. या आधीही सरकारकडून या विषयाचे संदर्भाने काही माहिती गोळा केलेली असल्याने त्याच माहितीचे आधारावर पुढील कार्यपध्दती ठरवन्यासाठी हि पाच सदस्यीय समितीचे गठन केले असल्याचे दिसत असल्याने यात असंवैधानिक दिसत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
. सोमवाला या याचिकेवर ओबीसी संघटनातर्फे ॲड. भुपेश पाटील तर राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ तसेच नागपूर खंडपीठाचे मुख्य सरकारी अधिवक्ता ए. एम. देशपांडे यांचेवतीने जोरदार युक्तिवाद करन्यात आला होता व न्यायालयाने दोन्ही बाजुचा युक्तिवाद ऐकून याचिकेवरील निकाल राखुन ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देनार याचिकाकर्ते व राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष नितीन चौधरी यानीं उच्च न्यायालयाने याचिकेत उपस्थित केलेल्या अनेक संविधानिक मुद्द्यावर आपले निरिक्षण नोंदवलेले दिसत नाही तसेच आमच्या वतिने उच्च न्यायालयात संपूर्णपणे प्रयत्न करन्यात आले होते मात्र आम्ही हताश नसुन आजच्या उच्च न्यायालयाचे निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देनार असुन कुठल्याही परिस्थितीत कुनबी जातीची पोटजात म्हनुन मराठा जातीला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करु देनार नाही अशी प्रतिक्रिया दिली.
