◾ तुटपुंज्या अनुदानात घरकुल पूर्ण होत नसल्याने सावकाराकडून घेत आहेत कर्ज.
◾शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना तुटपुंजे अनुदान.
महेंद्र कोवले
- सिंदेवाही :- गरिबांना त्यांच्या हक्काचे मजबूत घर मिळावे म्हणून शासनाने अनेक नावाच्या घरकुल आवास योजना सुरू केल्या. मात्र घरकुल बांधकाम करण्यासाठी मिळणारे अनुदान हे शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात तुटपुंजे असल्याने ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थी आपले घरकुल बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी सावकारी कर्ज घेत असल्याचा धक्कादायक प्रकार सिंदेवाही तालुक्यात दिसून येत आहे. त्यामुळें शासनाने ग्रामीण आणि शहरी असा भेदभाव न करता ग्रामीण भागातील लाभार्थीना सुद्धा भरीव निधी देण्यात यावा. अशी लाभार्थ्यां कडून मागणी होत आहे.
शासनाने घरकुल योजने अंतर्गत रमाई आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, अशा योजना सुरू करून गरिबांना, कच्चे घर असलेल्यांना, दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना, विधवांना, हक्काचे पक्के घर असावे म्हणून त्यांना घरकुल बांधकाम करण्यासाठी पंचायत समिती मार्फत एमएस.प्रणाली द्वारे निधी देण्यात येतो. यामध्ये सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी १,३२००० रुपये, शहरी भागासाठी २,५०,००० रुपये, डोंगराळ भागातील लाभार्थ्यांना १,४२,००० रुपये आणि महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ९० दिवसांचा रोजगार म्हणून १८,००० रुपयाचे अनुदान देण्यात येते. ग्राम पंचायत मार्फत पात्र लाभार्थ्यांची यादी मागवून तिला जिल्हा स्तरावर मंजुरी मिळवून कागद पत्रांची पूर्तता करण्यासाठी लाभार्थ्यांना सांगितल्या जाते. व त्या नंतर पहिला हप्ता लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केल्या जाते. सद्या सिंदेवाही तालुक्यातील ४९ ग्राम पंचायत अंतर्गत विविध आवास योजनेंतर्गत गावागावात शेकडो लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा पहिला हप्ता प्राप्त झाल्याने अनेकांनी आपले जुने घर पाडून त्याच ठिकाणीं नवीन घराचे बांधकाम सुरू केले. आणि सद्या त्याच घराच्या बाजूला पाल टाकून आपला उदरनिर्वाह सुरू केला आहे. मात्र लोहा , गिट्टी, सिमेंट, वाळू, विटा, यासारख्या बांधकाम साहित्याचे वाढलेले भाव, बांधकाम करणारा कारागीर,आणि मजुरांची वाढलेली मजुरी, यामुळे सध्या मिळणाऱ्या अनुदानात घरकुल पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे घरकुल अपूर्ण राहिल या भीतीने अनेक लाभार्थी सावकाराच्या दारात जावून कर्ज घेऊन घरकुल पूर्ण करीत आहेत. काही लाभार्थी दुकानदारांकडून उधारीवर साहित्य घेऊन बांधकाम करीत आहेत. मात्र दुकानदाराचा माणूस घरी उधारी साठी आल्यावर अनेक लाभार्थी खोटे बोलून वेळ मारून नेत असल्याचे बोलल्या जात आहे. विशेष म्हणजे शहरी आणि ग्रामीण भागातील साहित्याचा भाव सारखाच असून, कारागीर आणि मजुरांची मजुरी सुद्धा दोन्ही ठिकाणी सारखीच आहे. मात्र शासनाकडून मिळणारे अनुदान शहरी भागासाठी जास्त आणि ग्रामीण भागासाठी कमी का देण्यात येते? याबाबत कोणतेही अधिकारी किंवा पदाधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे घरकुल बांधकाम करण्यासाठी मिळणारे अनुदान शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागात सुद्धा देण्यात यावे. अशी मागणी सर्वच स्तरावरून करण्यात येत आहे.
