वैद्यनाथ : यावर्षी संपूर्ण राज्यामध्ये चांगला पाऊस झालेला झाल्यामुळे सर्वच धरणे भरलेले असून शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे , परंतु लोकप्रतिनिधी व प्रशासन अकार्यक्षम असल्यामुळे शासनाचे आदेश असून ही रब्बीला शेतकऱ्याच्या पिकांना पाणी मिळणार नसल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला.
. परळी विधानसभा मतदारसंघात वांणधरण नागापूर, बोरणा मुरंबी अंबलवाडी चांदापूर दौंडवाडी कासारवाडी दैठणा भंडारवाडी धर्मापुरी असे अनेक छोटे-मोठे संपूर्ण धरणे पाण्याने भरलेले असून शासनाकडे सर्व अहवाल प्राप्त असून शासन स्तरावर पाणी वाटपा संदर्भात नियोजन नसल्यामुळे शेतकऱ्याला रब्बी पिकासाठी पाणी मिळते का नाही हा खरा गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभागा कडून दि.१७/११/२०२२ ला आदेश कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ छत्रपती संभाजी नगर यांना पूर्वी दिलेले आहेत. परंतु आज तागायत अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधी व प्रशासन असल्यामुळे परळी विधानसभा मतदारसंघातील धरणाचे पाणी शेतकऱ्याला मिळालेले नाही. शासनाच्या सर्व नियमाचे शेतकरी वर्ग पालन करण्यास तयार असला तरी शेतकऱ्याच्या बाजूने कोणीही बोलायला तयार नाही. जिल्हास्तरावर कालवा दुरुस्ती करून जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अजूनही प्रशासकीय पातळीवर हालचाल करीत नाही तसेच सिंचन व्यवस्थापन समितीचे सदरचे कालवे दुरुस्ती व सिंचन निधी या संदर्भात यंत्रणे कडून कारवाई करण्यात शासनाचे आदेश देऊन ही झालेली दिसत नाही.
. बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्हाधिकारी जलसंपदा विभागाचे अधिकारी निष्क्रिय आहेत. परळी मतदारसंघातील सर्व धरणात पाणीसाठा भरपूर असूनही अकार्यक्षम निष्क्रिय लोकप्रतिनिधी व प्रशासन असल्यामुळे शासनाचे आदेश देऊनही शेतकऱ्याला पाणी सोडण्या संदर्भात हालचाली गंभीरपणे दिसत नाहीत असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. बेकायदेशीरपणे धरणातील पाण्याचा उपसा चालू झालेला असून वीटभट्ट्या मुळे सर्वच धरणाचे कालवे नादुरुस्त आहेत कारण रस्त्यासाठी कालवे तोडफोड करून कॅनॉलची वाट लागलेली आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला गांभीर्य नाही. अगोदरच शेतीमालाचे भाव हमीभावा पेक्षा कमी दराने बाजारपेठेत खरेदी विक्री व्यवहार चालू आहेत. शेतकऱ्याच्या खते बियाणे कीटकनाशकेऔषधी शेती अवजारे खरेदीवर प्रचंड प्रमाणावर जीएसटी लावलेली असून रोजगारही वाढल्यामुळे शेतकरी हा आर्थिक दृष्ट्या हातबल झालेला आहे. शेतकऱ्याला शेती परवडत नाही तरी ही शासनाने गांभीर्याने विचार केला जात नाही अतिवृष्टीचे पैसे दुष्काळाचे पैसे पीक विम्याचे पैसे आजतागायत शेतकऱ्याला शासनाकडून दिले गेले नाहीत.त्यामुळे जनता विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकविल्याशी राहणार नाही.
. रब्बीच्या पिकासाठी पाण्याची नियोजन नसल्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे खूप मोठा गंभीर प्रश्न उभा राहिलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून दि १७/११/ २०२२ व दि.९/१०/२०२४ ला दोन वेळेस कार्यकारी संचालक गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ छत्रपती संभाजी नगर यांना आदेश देऊन परळी विधानसभा मतदारसंघात सर्व धरणाचे पाणी सर्व कॅनल दुरुस्त करून रब्बी हंगामासाठी ” खास बाब ” म्हणून शेतीसाठी पाणी सोडण्याबाबत शासनाकडून आदेश दिलेले आहेत अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी दिली .
