अनुसूचित जाती/जमाती आरक्षणात कोट्यात कोटा योग्य
विसापूर : महाराष्ट्र राज्य मादगी समाज संघटना सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती च्या आरक्षणात कोट्यात कोटा बाबत अलीकडे निर्णय घेतला आहे. याचे आम्ही स्वागत करतो. हा निर्णय सामाजिक न्याय संगत आहे. हा निर्णय सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करणारा आहे, असे मत अखिल भारतीय मादगी समाज संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. एच. बी. नक्कलवार यांनी रविवारी पार पडलेल्या समाज बांधवांच्या बैठकीत व्यक्त केले. त्यांनी २१ आगस्ट रोजी आयोजित केलेल्या बंद ला देखील विरोध केला.
. यावेळी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. एच.बी.नक्कलवार होते. बैठकीला सोशालिस्ट पक्षाचे किशोर पोतनवार, दिगांबर लाटेलवार, एल.के.पोवरे, प्रदिप गेडाम, रमेश लिंगमपल्लिवार, राजेंद्र इप्पेवार, अनिल बद्दलवार, सुनिल त्रिसुडे, राजेश पुल्लीरी, शंकर शिटलवार, रमेश चिट्टलवार, मनोहर दोतपल्ली, आनंद चितळे आदिंची उपस्थिती होती.
. यामध्ये समाजाच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. सामाजिक, राजकीय व आर्थिक विकासाचे धोरण ठरविण्याबाबत विचार मंथन घडविण्यासाठी सामुदायिक प्रयत्न करावे, असे प्राध्यापक नक्कलवार यांनी सांगितले. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आरक्षणात अ आणि ब मध्ये वर्गीकरण करण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणात कोट्यात कोटा हा निर्णय सामाजिक उद्देशाने योग्य आहे. मात्र काही संघटना समाजात संभ्रम निर्माण करीत आहेत. याच अनुषंगाने २१ आगस्ट ला भारत बंदची वल्गना करीत आहे. या बंदला आमच्या संघटनेचा विरोध आहे. महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती च्या आरक्षणात कोट्यात कोटा देण्यासाठी उपाययोजना करावी. विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती संख्या निर्धारित करून उपवर्गवारीचा अहवाल तातडीने जाहीर करावा, असे अखिल भारतीय मादगी समाज संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. हरिश्चंद्र नक्कलवार यांनी म्हटले आहे.
