वरोरा
. जनजाती सुरक्षा मंचाच्या वतीने देशभरात धर्मांतरित आदिवासींविरोधात डी लिस्टिंग करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चे काढल्या जात आहे. काही मनुवादी विचारसरणीच्या लोकांकडून आदिवासींची दिशाभूल करून सामान्य आदिवासींना या मोर्चांमध्ये सहभागी करून घेतले जात आहे. मात्र, डी लिस्टिंगची मागणी म्हणजेच आदिवासी समाजाला संपविण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप तुलसी अलाम यांनी केला आहे. जनजाती सुरक्षा मंचाचे हे षडयंत्र समाजबांधवांनी हाणून पाडावे. असे आवाहन तुलसी अलाम यांनी यावेळी केले आहे.
. जनताजी सुरक्षा मंचने कधीही आदिवासींवरील अन्यायाविरोधात आवाज उठविला नाही. शिवाय स्लीपरसेल सारखे गरीब व निरक्षर आदिवासींना हेरून आदिवासीविरोधी षडयंत्रात त्यांना सहभागी करून घेतले जाते. त्यामुळे डी लिस्टिंगबाबत देशातील आदिवासींमध्ये गैरसमज आहे. मणिपूर कांड असो की गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथील लोहप्रकल्प असो हे या डी लिस्टिंगचे उदाहरण सांगितले. डी लिस्टिंगचा विषय केवळ धर्मांतरण किंवा धर्मांतरित आदिवासींला संविधानिक आरक्षणापासून वंचित करणेच नाही तर त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीवरील मौल्यवान खनिज संपत्तीचा ताबा पुंजीवाद्यांकडे देण्यासाठी डी लिस्टिंगचा विषय पुढे आणण्यात आल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असून, येथे प्रत्येक व्यक्तीला आपला धर्म निवडण्याचा अधिकार आहे. आदिवासी समाज अनादी काळापासून आपल्या संस्कृतीला जपत आलेला आहे. आदिवासींनी कुठल्याही धर्माचा स्वीकार केला असला तरी त्यांनी मूळ संस्कृती सोडली नाही. त्यामुळे धर्मांतरित आदिवासींचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच विविध राज्यातील उच्च न्यायालयानेही दिला असताना जनजाती सुरक्षा मंचाने डी लिस्टिंगची मागणी पुढे करून आदिवासींविरोधात षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप तुलसी अलाम यांनी केला आहे.
