◾ कारवाही अहवाल ७ दिवसात सादर करण्याचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बिडिओ ला दिले आदेश
◾ कारवाहीच्या भीतीने एक महिन्यापूर्वी सरपंचाने काँग्रेस मध्ये प्रवेश केला होता
सिंदेवाही
. पंचायत समिती सिंदेवाही अंतर्गत येत असलेल्या कुकडहेटी ग्राम पंचायत सरपंच रामचंद्र श्रीरामे यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून योजनेमधील संरक्षण भिंतीचे कामे स्वतःच करून निधी हडप करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची तक्रार प्राप्त होताच जिल्हा परिषद च्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना साळुंखे यांनी सिंदेवाही पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांना चौकशी करून त्यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून अपात्रतेची कारवाही करण्याचे आदेश दिले असल्याने गावात एकच खळबळ उडाली आहे.
. कुकडहेटी या गट ग्राम पंचायत कार्यालय अंतर्गत चारगाव, मोहबोडी, बाम्हणी माल, बामणी चक, ही गावे समाविष्ट असून मागील काळात या ग्राम पंचायत वर प्रशासक नेमले असताना अनेक गाव विकासात्मक योजना राबविण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यानंतर ग्राम पंचायत ची सार्वत्रिक निवडणूक होऊन सत्ता स्थापन झाल्यानंतर खनिज विकास निधी अंतर्गत शाळेला संरक्षण भिंत बनविण्यासाठी निधी मंजूर झाला. मात्र संरक्षण भिंतीचे काम ग्राम पंचायत कार्यालय मार्फत करण्याचे मासिक सभेत सर्वानुमते ठरविले असताना सरपंच रामचंद्र श्रीरामे यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून सदर काम स्वतःच करून निधी हडप करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप ग्राम पंचायत सदस्या स्वाती महेश जांबुळे आणि इतर दोन सदस्यांनी करूंन याबाबतची तक्रार गट विकास अधिकारी, यांचेकडे केली. मात्र गट विकास अधिकारी यांनी तक्रारीची कोणतीही दखल घेतली नसल्याने विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचे आढावा बैठकीत सदर विषय सांगण्यात आला. आणि जिल्हा परिषद चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल केली. त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने सरपंच आणि इतर तीन सदस्य यांनी आढावा बैठकीचे दुसऱ्याच दिवशी विरोधी विजय वडेट्टीवार यांचे उपस्थितीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता.
. मात्र जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय चंद्रपूर यांचे पत्र क्रमांक २०२९ दिनांक २/११/२०२३ चे पत्रानुसार उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ग्रा. प.) मीना साळुंखे यांनी सदर तक्रारीची दखल घेऊन सिंदेवाहीचे गट विकास अधिकारी यांना पत्र देऊन झालेल्या प्रकरणाची चौकशी करून सरपंच रामचंद्र श्रीरामे यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून अपात्रतेची कारवाही करावी. आणि त्या कारावाहीचा अहवाल ७ दिवसांत जिल्हा परिषद कार्यालय येथे पाठवावा असा आदेश दिला असल्याने गावात एकच खळबळ उडाली आहे.
