वरोऱ्यात विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल !
९ वर्षांपासून एकाच महामंडळाकडे कंत्राट
सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयाची सरळ अवहेलना
वरोरा : शासनाच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रातील तहसील कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या सुविधेसाठी सेतू केंद्र चालवले जातात. मात्र, वरोरा येथील तहसील कार्यालयातील सेतू केंद्र सध्या गैरकारभार आणि दुरवस्थेचे केंद्र बनले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सेतू केंद्रांचा कंत्राट २०१७ पासून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’ (माविम) चंद्रपूर यांच्याकडे होता. हा कंत्राट संपून दीड महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. तरीही प्रशासनाच्या डोळ्यादेखत हे केंद्र नियमबाह्य पद्धतीने सुरूच असल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे.
काय सांगतो शासन निर्णय ?
सामान्य प्रशासन विभागाच्या १४ फेब्रुवारी २०२५ च्या अधिकृत शासन शुद्धीपत्रकानुसार, सेतू केंद्राचा कंत्राट सुरुवातीला केवळ ३ वर्षांसाठी दिला जावा, असा नियम आहे. कामगिरी समाधानकारक असल्यास जास्तीत जास्त २ वर्षे मुदतवाढ देता येते. म्हणजेच, एकूण ५ वर्षानंतर नवीन निविदा (Tender) प्रक्रिया राबवणे कोणत्याही परिस्थितीत बंधनकारक आहे. असे असताना वरोऱ्यात गेली ९ वर्षे एकाच महामंडळाला कंत्राट देणे आणि मुदत संपल्यावरही जुनीच व्यवस्था सुरू ठेवणे, हा थेट शासन निर्णयाचा अवमान आहे.
अनुभवी ऑपरेटर्सना डच्चू; केंद्र वाऱ्यावर
संबंधित महामंडळाने स्वतः केंद्र न चालवता ते चालवण्यासाठी ‘सावित्री लोकसंचालित साधन केंद्र, वरोरा’ या इतर संस्थेला दिले आहे. यापूर्वी या केंद्रात दोन पुरुष आणि एक महिला ऑपरेटर कार्यरत असताना कामकाज सुरळीत सुरू होते. मात्र, आता सर्व अनुभवी ऑपरेटर्सना काढून केवळ एकाच अननुभवी महिला ऑपरेटरच्या भरवशावर संपूर्ण केंद्र सोडून देण्यात आले आहे. दोन खिडक्यांपैकी एक खिडकी मागील १५ दिवसांपासून पूर्णपणे बंद आहे. ऑपरेटरला कामाचा अनुभव नसल्याने कामाचा वेग प्रचंड मंदावला आहे.
भर उन्हात विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट
सध्या १० वी आणि १२ वीचे निकाल लागल्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेशासाठी जात, उत्पन्न, आणि रहिवासी प्रमाणपत्रांची तातडीने गरज आहे. तालुक्याचा केंद्रबिंदू असलेल्या या कार्यालयात कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना तासनतास भर उन्हात ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. जिल्ह्यात सध्या उष्मघाताच्या लाटा सुरू असतानाही येथे नागरिकांना बसण्यासाठी कोणतीही शेड नाही, तसेच पिण्याच्या साध्या पाण्याचीही सोय उपलब्ध नाही. यामुळे नागरिक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
“मी मागील १५ दिवसांपासून तहसील सेतू केंद्रामध्ये प्रमाणपत्राच्या कामासाठी चकरा मारत आहे. परंतु, प्रत्येक वेळी ‘लिंक नाही’ असे सांगून मला परत पाठवले गेले. शेवटी त्रासून मला माझे काम बाहेरील खासगी केंद्रातून करून घ्यावे लागले. केंद्रात फक्त एकच ऑपरेटर असल्याने सर्व नागरिकांचे हाल होत आहेत. शासनाने या दोषी संस्थेचा कंत्राट तात्काळ रद्द करून दुसऱ्या कार्यक्षम संस्थेला काम द्यावे.” — किशोर दरेकर (माजी सरपंच, वडधा तु.)
