५,४५९ कर्मचाऱ्यांसाठी ₹१७६८.०८ कोटींच्या गृहकर्जाला मंजुरी
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या दोन वर्षांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश
‘डी.जी. लोन’चा प्रलंबित प्रश्न अखेर निकाली, गृहविभागाचा शासन निर्णय निर्गमित
आमदार मुनगंटीवार यांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार
. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील सुमारे ५५०० पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे डी.जी. लोन प्रकरण प्रलंबित होते. गृहबांधणीसाठी अर्ज करूनही मंजुरी न मिळाल्याने हजारो पोलीस कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली होती. अनेकांनी घर खरेदीसाठी बिल्डरांकडे टोकन रक्कम जमा केली होती; मात्र कर्ज मंजुरी रखडल्याने ती रक्कम गमावण्याचा धोका निर्माण झाला होता. दिवसरात्र राज्याच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या पोलीस बांधवांची ही गंभीर अडचण लक्षात घेऊन आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळत शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला.
. दिनांक ७ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत त्यांनी हा प्रश्न ठामपणे मांडत पोलीस कर्मचाऱ्यांची व्यथा सभागृहासमोर मांडली. राज्याच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र कार्य करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या घरासाठी संघर्ष करावा लागणे ही शोकांतिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यानंतर त्यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रलंबित डी.जी. लोन प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेत संबंधित विभागाला तातडीचे निर्देश दिले. त्यानंतरही मुनगंटीवार यांनी विषयाचा पाठपुरावा सुरू ठेवत दिनांक ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मंत्रालयात वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता यांची भेट घेतली. या बैठकीत प्रकरणातील विलंबामुळे पोलीस बांधवांवर होत असलेल्या आर्थिक परिणामांची सविस्तर माहिती देत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे प्रशासकीय स्तरावर हालचालींना वेग आला.
. १२ मे २०२६ रोजी गृह विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. बीयुडी-०९२४/प्र.क्र.२१६/आस्था-१ नुसार, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत प्राप्त झालेल्या एकूण ५४५९ घरबांधणी अग्रिम प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडमार्फत ७.८५ टक्के व्याजदराने ₹१७६८.०८ कोटी इतक्या रकमेची कर्ज उभारणी करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. हे कर्ज Principal Equated Monthly Instalment (PEMI) पद्धतीने उपलब्ध करून दिले जाणार असून पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य तसेच पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील पात्र पोलीसअधिकारी-अंमलदारांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो पोलीस कुटुंबांचे गृहस्वप्न साकार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक कुटुंबांचे घर खरेदीचे व्यवहार रखडले होते; आता या शासन निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रश्न केवळ सभागृहात मांडून न थांबता मुख्यमंत्री, वित्त विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांकडे सातत्याने पाठपुरावा करून तो निकाली काढण्याची आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची कार्यशैली पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
. राज्यातील पोलीस बांधवांच्या हितासाठी घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चिकाटीचा, संवेदनशील नेतृत्वाचा आणि परिणामकारक पाठपुराव्याचा ठोस पुरावा असल्याची भावना पोलीस अधिकारी-अंमलदारांकडून व्यक्त होत आहे. या महत्वपूर्ण निर्णय याबद्दल आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहे
